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गोहाना नगर परिषद ने 4 महीने में 602 NOC जारी कर कमाए एक करोड़ रुपये

गोहाना नगर परिषद को रजिस्ट्रियों के लिए जारी की जाने वाली एनओसी से काफी फायदा हो रहा है. 4 महीने में नगर परिषद ने 602 एनओसी जारी की. जिससे परिषद को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है.

Gohana Municipal Council
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Published : Feb 2, 2021, 3:45 PM IST

सोनीपत: रजिस्ट्री कराने में हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व विभाग ने एक्शन लिया है. विभाग ने कई नियमों में बदलाव किया है. अब इसका फायदा गोहाना नगर परिषद को मिल रहा है. शहर की सीमाओं में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एनओसी जारी से नगर परिषद को 4 महीने में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है.

क्लिक कर देखें वीडियो.

मिली जानकारी के अनुसार 4 महीने में 602 लोगों को एनओसी जारी की गई हैं. जिससे नगर परिषद को इसका फायदा मिला है. राजस्व विभाग ने नियमों में बदलाव करके शहरी क्षेत्र के नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में डीटीपी कार्यालय से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया था.

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इससे पहले बिना एनओसी की ही जमीन की रजिस्ट्री होती थी. कुछ रजिस्ट्री अवैध कॉलोनी में होने का मामला सामने आने से ये निर्णय लिया गया था. नगर परिषद अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि शहर के लोग एनओसी लेने के लिए आवेदन कर रहे हैंय अब तक 602 आवेदनों की जांच करने के बाद एनओसी जारी की गई हैं.

ये भी पढे़ं- गुरुग्राम: सार्वजनिक स्थल या इमारत पर अवैध होर्डिंग लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मचारी को आवेदन की जांच करने के बाद ही आगे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. कुछ लोगों ने अनूप रोड एरिया में एनओसी लेने के लिए आवेदन किया है. ऐसे आवेदन रद्द कर दिए गए हैं और और नगर परिषद को इसका फायदा मिल रहा है. करीब एक करोड़ से ज्यादा राजस्व नगर परिषद को मिल चुका है.

सोनीपत: रजिस्ट्री कराने में हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व विभाग ने एक्शन लिया है. विभाग ने कई नियमों में बदलाव किया है. अब इसका फायदा गोहाना नगर परिषद को मिल रहा है. शहर की सीमाओं में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एनओसी जारी से नगर परिषद को 4 महीने में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है.

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मिली जानकारी के अनुसार 4 महीने में 602 लोगों को एनओसी जारी की गई हैं. जिससे नगर परिषद को इसका फायदा मिला है. राजस्व विभाग ने नियमों में बदलाव करके शहरी क्षेत्र के नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में डीटीपी कार्यालय से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया था.

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इससे पहले बिना एनओसी की ही जमीन की रजिस्ट्री होती थी. कुछ रजिस्ट्री अवैध कॉलोनी में होने का मामला सामने आने से ये निर्णय लिया गया था. नगर परिषद अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि शहर के लोग एनओसी लेने के लिए आवेदन कर रहे हैंय अब तक 602 आवेदनों की जांच करने के बाद एनओसी जारी की गई हैं.

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उन्होंने बताया कि संबंधित कर्मचारी को आवेदन की जांच करने के बाद ही आगे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. कुछ लोगों ने अनूप रोड एरिया में एनओसी लेने के लिए आवेदन किया है. ऐसे आवेदन रद्द कर दिए गए हैं और और नगर परिषद को इसका फायदा मिल रहा है. करीब एक करोड़ से ज्यादा राजस्व नगर परिषद को मिल चुका है.

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