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सोनीपत: अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने विधायकों को सौंपे मांग पत्र - haryana news in hindi

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने विधायक जगबीर सिंह मलिक और विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा को मांगपत्र सौंपे.

सोनीपत
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संग्रह समिति
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Published : Feb 17, 2020, 5:07 PM IST

Updated : Feb 17, 2020, 5:13 PM IST

सोनीपत: गोहाना में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने विधायक जगबीर सिंह मलिक और बरोदा हलका से विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा को मांगपत्र सौंपे गए. समिति नेताओं ने विधायकों से आग्रह किया कि वे उनकी मांगों को विधानसभा में उठा कर पूरा करवाएं.

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने विधायकों को सौंपे मांग पत्र, देखें विडियो

समिति के आजाद लठवाल ने कहा कि सामान्य आरक्षण में आयु, फीस आदि की जो छूटें निश्चित हैं. उसी तर्ज पर 10 फीसद के आर्थिक आधार के आरक्षण में भी छूटें दी जाएं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वायदे को पूरा करे जिसके मुताबिक जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान धरनों पर मृत आठ व्यक्तियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जानी है.

'विधानसभा सत्र में मांग उठाने का काम करूंगा'

पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद सिंह लठवाल ने कहा कि राज्य सरकार जाट आरक्षण आंदोलन के सब केस वापस ले और जिन केसों पर अदालती स्टे है, उन्हें अदालतों को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाते हुए वापस करवाया जाए. उन्होंने कहा कि जाट सहित छह जातियों को विधानसभा में पारित करवा बीसी-बी की जातियों में शामिल करवाया जाए. गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने कहा अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने मेरा ज्ञापन दिया है. इनकी मांगों पर विचार करते हुए आने वाले विधानसभा सत्र में इनकी मांग उठाने का काम करूंगा.

ये भी पढे़ं- चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ वेंडर्स ने किया प्रदर्शन, कहा- छीन ली हमारी रोजी-रोटी

सोनीपत: गोहाना में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने विधायक जगबीर सिंह मलिक और बरोदा हलका से विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा को मांगपत्र सौंपे गए. समिति नेताओं ने विधायकों से आग्रह किया कि वे उनकी मांगों को विधानसभा में उठा कर पूरा करवाएं.

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने विधायकों को सौंपे मांग पत्र, देखें विडियो

समिति के आजाद लठवाल ने कहा कि सामान्य आरक्षण में आयु, फीस आदि की जो छूटें निश्चित हैं. उसी तर्ज पर 10 फीसद के आर्थिक आधार के आरक्षण में भी छूटें दी जाएं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वायदे को पूरा करे जिसके मुताबिक जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान धरनों पर मृत आठ व्यक्तियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जानी है.

'विधानसभा सत्र में मांग उठाने का काम करूंगा'

पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद सिंह लठवाल ने कहा कि राज्य सरकार जाट आरक्षण आंदोलन के सब केस वापस ले और जिन केसों पर अदालती स्टे है, उन्हें अदालतों को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाते हुए वापस करवाया जाए. उन्होंने कहा कि जाट सहित छह जातियों को विधानसभा में पारित करवा बीसी-बी की जातियों में शामिल करवाया जाए. गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने कहा अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति ने मेरा ज्ञापन दिया है. इनकी मांगों पर विचार करते हुए आने वाले विधानसभा सत्र में इनकी मांग उठाने का काम करूंगा.

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Last Updated : Feb 17, 2020, 5:13 PM IST
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