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सिरसा: सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर धरने पर बैठे सफाईकर्मी

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Published : Oct 28, 2020, 4:48 PM IST

अपनी लंबित मांगों को लेकर सिरसा में फायर ब्रिगेडकर्मी और सफाईकर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो आंदोलन करेंगे.

sweepers and fire brigade workers protest in sirsa
सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा धरने पर बैठे सफाईकर्मी और फायर ब्रिगेडकर्मी

सिरसा: राज्य कमेटी के आह्वान पर सिरसा नगर परिषद के प्रांगण में फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से दो दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. इस मौके पर फायर ब्रिगेड कर्माचरी मनोज कुमार और सफाईकर्मी राजेश खिचड़ ने बताया कि राज्य कमेटी के आह्वान पर 28 औऱ 29 अक्तूबर को दो दिवसीय भूख हड़ताल की जाएगी.

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ने 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को हुए समझौते को सरकार ने लागू नहीं किए तो आगामी 8 नवंबर को नगर निकाय मंत्री अनिल विज का घेराव किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है. जिसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भूगतना पड़ेगा. कर्मचारी शांति पूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया. अगर सरकार के ऐसा ही अडियल रवैया रहा तो वो आने वाले समय में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें:-यमुनानगर: बिना परमिट शराब की सप्लाई कर रही तीन गाड़ियां जब्त

सिरसा: राज्य कमेटी के आह्वान पर सिरसा नगर परिषद के प्रांगण में फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से दो दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. इस मौके पर फायर ब्रिगेड कर्माचरी मनोज कुमार और सफाईकर्मी राजेश खिचड़ ने बताया कि राज्य कमेटी के आह्वान पर 28 औऱ 29 अक्तूबर को दो दिवसीय भूख हड़ताल की जाएगी.

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ने 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को हुए समझौते को सरकार ने लागू नहीं किए तो आगामी 8 नवंबर को नगर निकाय मंत्री अनिल विज का घेराव किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभाग की होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है. जिसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भूगतना पड़ेगा. कर्मचारी शांति पूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया. अगर सरकार के ऐसा ही अडियल रवैया रहा तो वो आने वाले समय में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.

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