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सिरसा: स्पोर्ट्स कोटे के 1,518 कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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Published : Oct 20, 2020, 7:27 PM IST

स्पोर्ट्स कोटे के 1,518 कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे में 1,518 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग दी, लेकिन अब यही सरकार उनका रोजगार छीनना चाहती है.

sports employee protest in sirsa
sports employee protest in sirsa

सिरसा: स्पोर्ट्स कोटे से हटने की कगार पर खड़े 1,518 कर्मचारियों ने सोमवार को गोहाना में इकट्टा होकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने भी उनको समर्थन देते हुए मांग उठाई है कि सरकार इन कर्मचारियों के रोजगार को बचाने की दिशा में प्रयास करे.

इस बारे में जानकारी देते हुए सिरसा के राकेश कुमार और प्रिंस अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्रुप-डी के स्पोर्ट्स कोटे में 1,518 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग दी, लेकिन अब यही सरकार कोर्ट में इन खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स दस्तावेजों को फर्जी बताकर उनका रोजगार छीनना चाहती है.

ये भी पढे़ं- कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का दावा, 'योगेश्वर को राजनीतिक अखाड़े में चित करूंगा'

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने खिलाड़ियों के हित में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार की नई खेल नीति के साथ-साथ 1993 की खेल नीति को भी मान्य किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने डबल बैंच में कर्मचारियों के खिलाफ जाकर इनको हटाने का फैसला करवाया.

उन्होंने बताया कि सोमवार को यहां प्रदेशभर से ग्रुप-डी के कर्मचारी एकत्रित हुए थे. ये सभी कर्मचारी बरोदा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त से मिलकर अपनी पीड़ा बयान करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि योगेश्वर दत्त खेल अवार्डी रहे हैं, वो अवश्य कर्मचारियों के हितों को समझेंगे और सरकार से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालेंगे.

सिरसा: स्पोर्ट्स कोटे से हटने की कगार पर खड़े 1,518 कर्मचारियों ने सोमवार को गोहाना में इकट्टा होकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने भी उनको समर्थन देते हुए मांग उठाई है कि सरकार इन कर्मचारियों के रोजगार को बचाने की दिशा में प्रयास करे.

इस बारे में जानकारी देते हुए सिरसा के राकेश कुमार और प्रिंस अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्रुप-डी के स्पोर्ट्स कोटे में 1,518 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग दी, लेकिन अब यही सरकार कोर्ट में इन खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स दस्तावेजों को फर्जी बताकर उनका रोजगार छीनना चाहती है.

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उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने खिलाड़ियों के हित में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार की नई खेल नीति के साथ-साथ 1993 की खेल नीति को भी मान्य किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने डबल बैंच में कर्मचारियों के खिलाफ जाकर इनको हटाने का फैसला करवाया.

उन्होंने बताया कि सोमवार को यहां प्रदेशभर से ग्रुप-डी के कर्मचारी एकत्रित हुए थे. ये सभी कर्मचारी बरोदा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त से मिलकर अपनी पीड़ा बयान करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि योगेश्वर दत्त खेल अवार्डी रहे हैं, वो अवश्य कर्मचारियों के हितों को समझेंगे और सरकार से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालेंगे.

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