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Sanitation Workers Rally: सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, रोहतक में रैली कर बनाई आंदोलन की रणनीति - हरियाणा के सफाई कर्मचारी हड़ताल

Sanitation Workers Rally: हरियाणा के सफाई कर्मचारियों ने 14 और 15 दिसंबर को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है. रविवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने रोहतक में आक्रोश रैली की. जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की.

sanitation workers rally in rohtak
sanitation workers rally in rohtak
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 15, 2023, 8:34 PM IST

रोहतक: हरियाणा के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं. सफाई कर्मचारियों ने 14 और 15 दिसंबर को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है. रविवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने रोहतक में आक्रोश रैली की. जिसमें फैसला किया कि 18 और 19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के हिसार आवास पर डेरा डालेंगे. रविवार को रोहतक के ओल्ड आईटीआई मैदान में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य स्तरीय आक्रोश रैली हुई. रैली की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने की.

सफाई कर्मचारियों की रैली: रैली में प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और अग्निशमन केंद्रों से कर्मचारियों ने भाग लिया. रैली में फैसला किया गया कि प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया. आंदोलन के पहले चरण में गुरुग्राम के छटनी ग्रस्त कर्मचारियों के समर्थन में फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी व झज्जर के कर्मचारी 25 अक्टूबर को निगम आयुक्त गुरुग्राम के कार्यालय का घेराव करेंगे. इसके बाद 18 व 19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के हिसार आवास पर दो दिवसीय पड़ाव डाला जाएगा.

इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 22 से 25 नवंबर और 28 से 30 नवंबर तक जनता से समर्थन हासिल करने के लिए सभा आयोजित की जाएगी और बाजारों में पर्चा बांट कर प्रदर्शन किया जाएगा. आंदोलन के अगले चरण में 4 से 6 दिसंबर तक जिला नगर निगम आयुक्त व निगम आयुक्त के कार्यालयों के बाहर 24-24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी. इसके बाद 14 व 15 दिसंबर को दो दिवसीय टूल डाउन व पेन डाउन हड़ताल होगी. इसके अलावा 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली देशव्यापी चेतावनी रैली में भी कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे.

नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर कर्मचारियों का अमानवीय शोषण करने और वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी, सीवरमैनों के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण एवं ठेकेदारों का गुलाम बनाने के लिए सरकार की निजीकरण व ठेका प्रथा की नीतियां जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा कर रहे आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारियों को ठेका प्रथा समाप्त करने के नाम पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर पक्का होने व समान काम, समान वेतन का अधिकार छीन लिया है.

ये भी पढ़ें- Farmers Mahapanchayat in Gurugram: किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाम, 1128 एकड़ जमीन के मुआवजे की मांग, सीएम के साथ बैठक का मिला आश्वासन

उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायालय से न्याय मांगने का रास्ता भी किया बंद कर दिया है. सरकार ने गुरुग्राम के 3 हजार 480 व रोहतक के 500 सफाई कर्मचारियों सहित अलग-अलग पालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों व अग्निशमन केंद्रों के करीब 5 हजार कर्मचारियों की छंटनी कर बेरोजगार बना दिया है. वेतनमानों में भी भारी असमानता से कर्मचारी नाराज हैं. तृतीय, चतुर्थ श्रेणी, सीवरमैन, सफाई कर्मचारी, सफाई दरोगा, सहायक सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक के भी पे लेवल चेंज किए जाएं और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए. उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार 24 सूत्रीय मांग पत्र का समाधान करें व छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले तथा अग्निशमन विभाग को दोबारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करें.

रोहतक: हरियाणा के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं. सफाई कर्मचारियों ने 14 और 15 दिसंबर को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है. रविवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने रोहतक में आक्रोश रैली की. जिसमें फैसला किया कि 18 और 19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के हिसार आवास पर डेरा डालेंगे. रविवार को रोहतक के ओल्ड आईटीआई मैदान में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य स्तरीय आक्रोश रैली हुई. रैली की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने की.

सफाई कर्मचारियों की रैली: रैली में प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं और अग्निशमन केंद्रों से कर्मचारियों ने भाग लिया. रैली में फैसला किया गया कि प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया. आंदोलन के पहले चरण में गुरुग्राम के छटनी ग्रस्त कर्मचारियों के समर्थन में फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी व झज्जर के कर्मचारी 25 अक्टूबर को निगम आयुक्त गुरुग्राम के कार्यालय का घेराव करेंगे. इसके बाद 18 व 19 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के हिसार आवास पर दो दिवसीय पड़ाव डाला जाएगा.

इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 22 से 25 नवंबर और 28 से 30 नवंबर तक जनता से समर्थन हासिल करने के लिए सभा आयोजित की जाएगी और बाजारों में पर्चा बांट कर प्रदर्शन किया जाएगा. आंदोलन के अगले चरण में 4 से 6 दिसंबर तक जिला नगर निगम आयुक्त व निगम आयुक्त के कार्यालयों के बाहर 24-24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी. इसके बाद 14 व 15 दिसंबर को दो दिवसीय टूल डाउन व पेन डाउन हड़ताल होगी. इसके अलावा 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली देशव्यापी चेतावनी रैली में भी कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे.

नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर कर्मचारियों का अमानवीय शोषण करने और वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी, सीवरमैनों के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण एवं ठेकेदारों का गुलाम बनाने के लिए सरकार की निजीकरण व ठेका प्रथा की नीतियां जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा कर रहे आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारियों को ठेका प्रथा समाप्त करने के नाम पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल कर पक्का होने व समान काम, समान वेतन का अधिकार छीन लिया है.

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उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायालय से न्याय मांगने का रास्ता भी किया बंद कर दिया है. सरकार ने गुरुग्राम के 3 हजार 480 व रोहतक के 500 सफाई कर्मचारियों सहित अलग-अलग पालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों व अग्निशमन केंद्रों के करीब 5 हजार कर्मचारियों की छंटनी कर बेरोजगार बना दिया है. वेतनमानों में भी भारी असमानता से कर्मचारी नाराज हैं. तृतीय, चतुर्थ श्रेणी, सीवरमैन, सफाई कर्मचारी, सफाई दरोगा, सहायक सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक के भी पे लेवल चेंज किए जाएं और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए. उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार 24 सूत्रीय मांग पत्र का समाधान करें व छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले तथा अग्निशमन विभाग को दोबारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करें.

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