रोहतक: किसान आंदोलन लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है. अब किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों की पैरवी मुफ्त में की जाएगी. रोहतक जिला बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की कानूनी और आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है.
बार एसोसिएशन ने कृषि कानूनों को केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की है. बार ने जिला उपायुक्त को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है. जिला बार एसोसिएशन किसानों की मदद के लिए पांच लाख इकट्ठा करेगी और किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों की पैरवी मुफ्त में करेगी.
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जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक हुड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं. इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जिला बार एसोसिएशन आर्थिक और कानूनी रूप से खुलकर मदद करेगी. उन्होंने कहा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए.
बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया केंद्र और राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं है. यही कारण है कि आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है. उन्होंने कहा तीनों कानूनों किसान नहीं चाहते तो केंद्र सरकार जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है. उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि सरकार इसका समाधान नहीं निकालती है.
