रोहतकः सरकार के नए कानून सीएए को लेकर देश प्रदेश में विवाद जारी है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. कई राज्यों द्वारा इसे लागू ना करने का भी फैसला लिया गया है. विपक्षी दलों के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि ये कानून विधानसभाओं के दायरे से बाहर है और जो राज्य इसका विरोध कर रहे हैं वो महज राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं. गुर्जर आज रोहतक में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे.
विपक्ष पर बरसे गुर्जर
विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए गुर्जर ने कहा कि जो राज्य इस कानून के खिलाफ हैं वो देश के भी खिलाफ हैं. उन्होंने कहा है कि विधानसभा इस मामले में नहीं आ सकता. उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें उनकी हैसियत का पता चल गया है. गुर्जर ने कहा कि विपक्षी दल जनता को गुमराह करने का काम कर रहा था लेकिन अब वे जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते.
निर्भया के दोषियों को मिलेगी सजा- गुर्जर
निर्भया कांड के दोषियों की फांसी की सजा में हो रही देरी के चलते आप पार्टी को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं. उनका कहना है धक्के से कुछ नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि दोषियों ने दया याचिका दायर की, जिस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है, किसी पर भी धक्के से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. जिसने अपराध किया है उसे सख्त सजा मिलेगी.
सरकार का मास्टर प्लान
गुर्जर ने कहा कि शोषित व पिछड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, उनका लाभ उन तक पहुंच सके यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए देश में लगभग 8000 कैंप लगाए गए और 15 लाख दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित किए गए. जिस पर 850 करोड रुपए खर्च आया. यह आज तक के इतिहास में मोदी सरकार का सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे पहले कभी भी दिव्यांगों के लिए 100 करोड रुपए तक की सहायता भी नहीं दी गई.
