रोहतक: हरियाणा सरकार जल्द प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है, जिसके लिए प्री बजट सेशन भी बुलाया गया था. हरियाणा के कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. उनकी बहुत सी ऐसी मांगे हैं, जिनके लिए इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए.
कर्मचारियों के अनुरूप करने की मांग
हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव विरेंद्र धनखड़ ने कहा कि अगर बजट सरकार के कर्मचारी के अनुरूप नहीं रहा तो प्रदेश के कर्मचारी एक बड़ी बैठक बुलाकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. ये बात धनखड़ ने रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते वक्त कही.
कर्मचारियों की मांग
धनखड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार बजट पेश कर रही है. जनता को सुविधाएं देने के लिए बजट बनाया जाता है और उन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में प्रदेश के सरकारी कर्मचारी का सबसे बड़ा योगदान है. इसलिए उनकी मांग है कि इस बजट में सरकारी कर्मचारी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जाएं. जिसमें से मुख्य तौर पर...
- खाली पद पड़े हैं उन पर स्थाई नियुक्ति की जाए.
- कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रावधान हो.
- पुरानी पेंशन नीति बहाल हो.
- पंजाब के समान वेतन देने की उनकी सबसे पुरानी मांग है.
सरकार पर निजीकरण के आरोप
धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार का जो बजट आया है, उसकी वे घोर निंदा करते हैं. जनता से सरोकार रखने वाले विभागों को इस बजट में निजीकरण की ओर धकेला गया. जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
मांग न मानने पर सरकार को चेतावनी!
इसलिए वो हरियाणा सरकार के बजट का इंतजार कर रहे हैं. अगर वह कर्मचारी के विरोध का बजट होगा तो इस संबंध में बैठक बुलाकर कोई बड़ा फैसला हरियाणा सरकार के कर्मचारी ले सकते हैं.
