रोहतक: हरियाणा में कोरोना जमकर पैर पसार रहा है. जहां एक तरफ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने से लोगों में और भी डर बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को रोहतक पीजीआईएमएस 12 डॉक्टर और एक स्टेनो के कोरोना की चपेट में आने (Rohtak pgi doctor corona positive) से पूरे जिले में हड़कंप मच गया.
गुरुवार को रोहतक पीजीआई में 13 कोरोना संक्रमित (corona positive in Rohtak pgi) होने से पूरे जिले में कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. रोहतक पीजीआई में संक्रमित पाए गए 12 डॉक्टरों और एक स्टेनो में से एक को पीजीआई में ही भर्ती कराया गया है. जबकि बाकी होम आइसोलेशन में है. वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पीजीआई में डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है.
रोहतक पीजीआई के कोविड कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज व जनसंपर्क इंचार्ज डॉ. वरूण अरोड़ा ने बताया कि पीजीआई में हेल्थ केयर वर्कर्स के संक्रमित होने का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. इसी के चलते पीजीआई में 3 स्पेशल वार्ड भी बनाए गए है. साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कोविड कंट्रोल सेंटर बना दिए गए है. वरू अरोड़ा ने बताया कि इसके अलावा जिले में 920 ऑक्सीजन बेड, 202 आईसीयू बेड मरीजों के लिए तैयार किए गए है. साथ ही 4 ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कर दिए गए है.
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वहीं, एसपी उदय सिंह मीना ने कोविड-19 के बढते मामलों के मद्देजर लघु सचिवालय के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. उदय मीना ने बताया कि लघु सचिवालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाएगी. मास्क नहीं पहनने वाले तथा कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज न लगे हुए व्यक्ति को सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
रोहतक डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने भी कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की की पालना कराने के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी है. मनोज कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी अथवा सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य में कोताही करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और पुलिस केस भी दर्ज करवा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह की कार्रवाई गैर सरकारी लोगों पर भी की जाएगी. कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उन्हें सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और ना ही उन्हें यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
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