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गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करवाने के लिए रेवाड़ी में विरोध प्रदर्शन

नए कृषि कानूनों विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए किसान समन्वय संघर्ष समिति ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा किसानों पर बर्बरता ठीक नहीं है. मुकदमा दर्ज कर दबाव बनाने की राजनीति ना करे सरकार.

रेवाड़ी किसान विरोध प्रदर्शन
रेवाड़ी किसान विरोध प्रदर्शन
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Published : Nov 28, 2020, 7:11 PM IST

रेवाड़ी: किसान समन्वय संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. किसानों ने सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा कि किसानों पर बनाए हुए मुकदमें वापस ले सरकार, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे.

किसान समन्वय संघर्ष समिति के नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी तीन काले कानूनों को वापस लेने, गिरफ्तार आंदोलनकारियों को तुरंत रिहा करने और किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमों को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया.

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उन्होंने कहा कि सरकार की जन एवं किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना उनका मौलिक अधिकार है. उसको किसी भी सूरत में छीनने की आजादी नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की समस्या का निदान करने की बजाय दमनकारी नीति अपना रही है. इस तानाशाही रवैये को सहन नहीं किया जाएगा.

स्वराज इंडिया की जिला अध्यक्ष राजबाला यादव ने कहा कि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है. सरकार किसानों पर मुकदमे दर्ज कर उनके अधिकारों से छीन रही है.

रेवाड़ी: किसान समन्वय संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की गई और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. किसानों ने सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा कि किसानों पर बनाए हुए मुकदमें वापस ले सरकार, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे.

किसान समन्वय संघर्ष समिति के नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी तीन काले कानूनों को वापस लेने, गिरफ्तार आंदोलनकारियों को तुरंत रिहा करने और किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमों को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया.

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उन्होंने कहा कि सरकार की जन एवं किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना उनका मौलिक अधिकार है. उसको किसी भी सूरत में छीनने की आजादी नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की समस्या का निदान करने की बजाय दमनकारी नीति अपना रही है. इस तानाशाही रवैये को सहन नहीं किया जाएगा.

स्वराज इंडिया की जिला अध्यक्ष राजबाला यादव ने कहा कि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है. सरकार किसानों पर मुकदमे दर्ज कर उनके अधिकारों से छीन रही है.

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