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मानेसर लैंड स्कैम मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए आरोपी, 28 जुलाई को होगी सुनवाई

मानेसर लैंड स्कैम मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान कोई आरोपी पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने कोरोना को देखते हुए सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी है.

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पंचकूला कोर्ट
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Published : Jul 13, 2020, 5:54 PM IST

पंचकूला: विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे मानेसर जमीन घोटाला मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. वहीं कोरोना वायरस के चलते कोर्ट ने सुनवाई टाल दी और अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है.

मानेसर जमीन घोटाला मामले में सोमवार को आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई टाल दी गई. अब इस केस की सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

क्या है मामला?

मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर अपराधिक मामला दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें:-हरियाणा में कुशल युवाओं की कमी से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देना सरकार के लिए चुनौती

मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले में मानेसर, नौरंगपुर और लखनोला गांव के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली थी. कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है.

पंचकूला: विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे मानेसर जमीन घोटाला मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. वहीं कोरोना वायरस के चलते कोर्ट ने सुनवाई टाल दी और अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित कर दी है.

मानेसर जमीन घोटाला मामले में सोमवार को आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई टाल दी गई. अब इस केस की सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

क्या है मामला?

मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर अपराधिक मामला दर्ज किया था.

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मामले में आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले में मानेसर, नौरंगपुर और लखनोला गांव के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली थी. कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप है.

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