नूंहः हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एवं पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने शनिवार को पुन्हाना के पास बन रहे वेयर हाउस गोदाम का औचक निरीक्षण किया. डूडोली गांव की तकरीबन 11 एकड़ भूमि में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से वेयरहाउस का गोदाम बनाया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान चेयरमैन रावत ने भवन निर्माण में इस्तेमाल की जा रही घटिया सामाग्री को बदलने के निर्देश दिए .
अधिकारियों को ठेकेदारों को दिए गए निर्देश- नयनपाल रावत
हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन चैयरमेन नयनपाल रावत ने कहा कि निर्माण में प्रयोग किए जा रहे डस्ट को बदलने के विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार को निर्देश दिए है. विधायक रावत ने कहा कि इसी सीजन में गेहूं का भंडारण सुरक्षित ढंग से इस गोदाम में रखने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस गोदाम के भवन का शिलान्यास जल्दी ही कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाने के साथ-साथ पारदर्शिता भी अवश्य रुप से बरती जानी चाहिए.
सीएम ने की थी वेयर हाउस बनाने की घोषणा
विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रावत ने कहा कि अगर निर्माण में देरी हुई या निर्माण में दोयम दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल हुआ तो ठेकेदार व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी अवश्य होगी. नयनपाल रावत ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वेयर हाउस गोदाम को बनाने की घोषणा की थी. जिस पर अमल शुरू हो गया है.
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डूडोली गांव में बनाया जा रहा है वेयर हाउस
पुन्हाना-जुरहेडा मार्ग पर उजीना ड्रेन के पास डूडोली गांव की जमीन पर ये गोदाम बनाया जा रहा है. चेयरमैन ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में कहा कि इस सीजन में गेहूं का रखरखाव बेहतर ढंग से इसी गोदाम में हो ये सभी अधिकारी सुनिश्चित कर लें. उन्होंने कहा कि नूंह जिले के विकास पर जोर दिया जा रहा है. जिसके बाद मौके का मुआयना किया गया है.
औचक निरीक्षण के परिणाम संतोष जनक- नयनपाल रावत
चेयरमैन ने चल रहे विकास कार्य की गति पर संतोष जताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन डस्ट उनके पैमाने पर खरा नहीं था. इसलिए बदलने के निर्देश दिए गए हैं. चेयरमैन ने कहा की नूंह जिला विकास के एतबार से हरियाणा के किसी भी जिले से पीछे नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि नीति आयोग की सूची में भी हरियाणा का एकमात्र नूंह जिला शामिल है, जिसके विकास को लेकर केंद्र व राज्य की सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है.