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लाल डोरा मुक्त हुआ करनाल का सिरसी गांव, अब इन 5 गांवों पर सरकार की नजर

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Published : Jan 18, 2020, 8:40 PM IST

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गांव दादुपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग करने के कार्य का शुभारंभ किया. ग्राम सिरसी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके सफलतापूर्वक परिणामों को देखते हुए पूरे प्रदेश में अब ये योजना लागू हो गई है.

Karnal liberated from Lal Dora
लाल डोरा मुक्त हुआ करनाल का सिरसी गांव

करनालः प्रदेश में सिरसी गांव से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत हुई थी. सफलतापूर्वक परिणामों के बाद अब ये योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है. सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव को इस योजना में शामिल किया गया है. गौरतलब है की लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले हर प्रॉपर्टी मालिक को उसकी जमीन का मालिकाना हक उसके मिलेगा.

पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गांव दादुपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग करने के कार्य का शुभारंभ किया. ग्राम सिरसी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके सफलतापूर्वक परिणामों को देखते हुए पूरे प्रदेश में अब ये योजना लागू हो गई है.

लाल डोरा मुक्त हुआ करनाल का सिरसी गांव

सिरसी के अलावा ये 5 गांव शामिल
सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव दादुपुर रोड़ान, शाहपुर, कलामपुर, जुण्डला तथा काछवा को इस योजना में शामिल किया गया है. गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की ये एक अच्छी पहल है. इस प्रोजेक्ट के आने से पहले मलकीत का कोई निश्चित प्रूफना होने की वजह से लाल डोरे के अंदर रहने वाले ग्राम निवासियों को काफी तकलीफ होती थी, अब इस तकलीफ से निजात मिलेगी.

गांव की करवाई जा रही है फोटोग्राफी
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लाल डोरा मुक्त योजना के तहत एक आबादी देह का नक्शा बनाते हुए और उसके साथ-साथ इस परियोजना में आगे उनको मालिकाना हक देते हुए एक प्रोजेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है. जिसमें ड्रोन के माध्यम से गांव की फोटोग्राफी करवाई जा रही है.

ये भी पढे़ं- 447 डॉक्टरों की भर्ती रोकने पर विज का बयान, कहा- इस बारे मुझे कोई जानकारी नहीं

6000 ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ
उपायुक्त ने बताया कि नक्शे का उपयोग करके आगे हरियाणा सरकार लाल डोरे के अंदर जितने भी निवासी हैं, उनको एक अपना निश्चित मालिकाना हक देने का काम करेगी. हरियाणा सरकार के इस प्रयास से पूरे प्रदेश के साढ़े 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायत को लाभ मिलेगा.

सरकार की अनूठी पहल
जिला पंचायत एसोसिएशन के प्रधान प्रवीन नरवाल कहा कि गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की वर्षो पुरानी समस्या का समाधान होगा. इतना ही नहीं जहां ग्रामीणो को उनको जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, वहीं गांवो में आपसी झगड़ो से भी छुटकारा मिलेगा। अब ग्रामीण लाल डोरे के अंदर आने वाली अपनी जमीन पर लोन भी ले सकेंगे.

करनालः प्रदेश में सिरसी गांव से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत हुई थी. सफलतापूर्वक परिणामों के बाद अब ये योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है. सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव को इस योजना में शामिल किया गया है. गौरतलब है की लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले हर प्रॉपर्टी मालिक को उसकी जमीन का मालिकाना हक उसके मिलेगा.

पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गांव दादुपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग करने के कार्य का शुभारंभ किया. ग्राम सिरसी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके सफलतापूर्वक परिणामों को देखते हुए पूरे प्रदेश में अब ये योजना लागू हो गई है.

लाल डोरा मुक्त हुआ करनाल का सिरसी गांव

सिरसी के अलावा ये 5 गांव शामिल
सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव दादुपुर रोड़ान, शाहपुर, कलामपुर, जुण्डला तथा काछवा को इस योजना में शामिल किया गया है. गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की ये एक अच्छी पहल है. इस प्रोजेक्ट के आने से पहले मलकीत का कोई निश्चित प्रूफना होने की वजह से लाल डोरे के अंदर रहने वाले ग्राम निवासियों को काफी तकलीफ होती थी, अब इस तकलीफ से निजात मिलेगी.

गांव की करवाई जा रही है फोटोग्राफी
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लाल डोरा मुक्त योजना के तहत एक आबादी देह का नक्शा बनाते हुए और उसके साथ-साथ इस परियोजना में आगे उनको मालिकाना हक देते हुए एक प्रोजेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है. जिसमें ड्रोन के माध्यम से गांव की फोटोग्राफी करवाई जा रही है.

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6000 ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ
उपायुक्त ने बताया कि नक्शे का उपयोग करके आगे हरियाणा सरकार लाल डोरे के अंदर जितने भी निवासी हैं, उनको एक अपना निश्चित मालिकाना हक देने का काम करेगी. हरियाणा सरकार के इस प्रयास से पूरे प्रदेश के साढ़े 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायत को लाभ मिलेगा.

सरकार की अनूठी पहल
जिला पंचायत एसोसिएशन के प्रधान प्रवीन नरवाल कहा कि गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की वर्षो पुरानी समस्या का समाधान होगा. इतना ही नहीं जहां ग्रामीणो को उनको जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, वहीं गांवो में आपसी झगड़ो से भी छुटकारा मिलेगा। अब ग्रामीण लाल डोरे के अंदर आने वाली अपनी जमीन पर लोन भी ले सकेंगे.

Intro:
प्रदेश का पहला गाँव सिरसी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की हुई थी शुरूआत, सफलतापूर्वक परिणामो के बाद पूरे प्रदेश में अब यह योजना हुई लागू , सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव दादुपुर रोड़ान, शाहपुर, कलामपुर, जुण्डला तथा काछवा को इस योजना में किया गया शामिल , गौरतलब है की लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले हर प्रॉपर्टी मालिक को मिलेगा उसकी जमीन का मालिकाना हक ।Body:
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने गांव दादुपुर को लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर ड्रोन कैमरे से मैपिंग करने के कार्य का शुभारम्भ किया।ग्राम सिरसी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके सफलतापूर्वक परिणामो को देखते हुए पूरे प्रदेश में अब यह योजना लागू हो गई है। सिरसी गांव के अलावा करनाल जिले के 5 गांव दादुपुर रोड़ान, शाहपुर, कलामपुर, जुण्डला तथा काछवा को इस योजना में शामिल किया गया है गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की यह एक अच्छी पहल है। इस प्रोजेक्ट के आने से पहले मलकीत का कोई निश्चित प्रूफना होने की वजह से लाल डोरे के अंदर रहने वाले ग्राम निवासियों को काफी तकलीफ होती थी। अब इस तकलीफ से निजात मिलेगी।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लाल डोरा मुक्त योजना के तहत एक आबादी देह का नक्शा बनाते हुए और उसके साथ-साथ इस परियोजना में आगे उनको मालिकाना हक देते हुए एक प्रोजेक्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से गांव की फोटोग्राफी करवाई जा रही है। नक्शे का उपयोग करके आगे हरियाणा सरकार लाल डोरे के अंदर जितने भी निवासी हैं, उनको एक अपना निश्चित मालिकाना हक देने का काम करेगी। हरियाणा सरकार के इस प्रयास से पूरे प्रदेश के साढे 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायत को लाभ मिलेगा।Conclusion:जिला पंचायत एसोसिएशन के प्रधान प्रवीन नरवाल कहा कि गांवो को लाल डोरा मुक्त बनाने की हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की वर्षो पुरानी समस्या का समाधान होगा। इतना ही नहीं जहां ग्रामीणो को उनको जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, वहीं गांवो में आपसी झगड़ो से भी छुटकारा मिलेगा। अब ग्रामीण लाल डोरे के अंदर आने वाली अपनी जमीन पर लोन भी ले सकेंगे।


बाईट - प्रवीन नरवाल जिला पंचायत एसोसिएशन के प्रधान
बाईट - निशांत कुमार यादव उपायुक्त
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