'कृषि कानून को रद्द कर बुजुर्ग की पेंशन बढ़ाए सरकार, धरातल पर उतारे योजनाएं'

ईटीवी भारत हरियाणा के साथ बीतचीत में किसानों ने बताया कि बजट आंकड़ों का मकड़जाल है. सरकार बहुत सी योजनाएं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए करती है, लेकिन उसका धरातल पर लाभ नहीं पहुंच पाता. इसके ऊपर सरकार को काम करने की आवश्यकता है.

करनाल: शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा का बजट पेश होगा. हर बार की तरह इस बार भी लगभग हर सेक्टर के लोग बजट से खासी उम्मीद लगाए बैठे हैं. हरियाणा के किसान भी इस बजट में कर्ज माफ करने और बुढ़ापा पेंशन बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये बजट सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगा. राज्य सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी. ईटीवी भारत हरियाणा से बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि उन्हें बजट में क्या चाहिए.

ईटीवी भारत हरियाणा के साथ बीतचीत में किसानों ने बताया कि बजट आंकड़ों का मकड़जाल है. सरकार बहुत सी योजनाएं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए करती है, लेकिन उसका धरातल पर लाभ नहीं पहुंच पाता. इसके ऊपर सरकार को काम करने की आवश्यकता है.

सुरेंद्र सांगवान नाम के किसान ने उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2017 में सरकार द्वारा किसान बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की कुछ राशि किस्त के तौर पर बैंक ने काटी, लेकिन किसानों के दस्तावेजों में कमी या बैंकों के उदासीन रवैया के वजह से किसानों को अभी तक भी उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार ऐसी योजनाए बनाए जिनको धरातल पर उतारना आसान हो.

किसानों की बजट से उम्मीद

किसान रतन मान ने बताया कि प्रदेश में वृद्ध, विकलांग और विधवा किसान और महिलाओं को 51 और 31 सौ पेंशन करनी चाहिए. इसके अलावा किसानों के लिए पेट्रोल, डीजल व तेल पर जीएसटी व अन्य टैक्स को घटाया जाए. आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों व दूसरे वर्ग के ऐसे सभी लोगों के लिए कर्ज माफी का प्रावधान हो ताकि उनका उत्थान हो सके, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत इस बजट में ये भी सुनिश्चित करें कि सरकार फसल कितनी फसल खरीदेगी.

कृषि एक्सपर्ट एसपी तोमर ईटीवी भारत हरियाणा से बातचीत के दौरान कहा कि किसानों को बजट से हर बार अपेक्षा रहती है, लेकिन सरकार को उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को इसका पूरा लाभ समय पर मिले, उदाहरण के तौर पर जैसे पानी की कमी की समस्या को लेकर सरकार द्वारा पैडी की फसल की बजाए किसानों को मक्का उगाने की अपील की गई. जिसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि मक्का को msp पर ही खरीदा जाएगा जो कि नहीं हो पाया. एसपी तोमर ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ऐसा प्रावधान करें कि किसानों को लगे कि जो कहा गया है वाक्य में ही ऐसा हुआ है.