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रोजगार पर संकट! बहादुरगढ़ में बंद हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनियां, जानें कारण

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Published : Dec 8, 2019, 1:02 PM IST

Updated : Dec 8, 2019, 4:14 PM IST

बहादुरगढ़ में 292 करोड़ की एनहांसमेंट के चलते मल्टीनेशनल कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं. अमेरिकन कंपनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट ने एनहांसमेंट देने की बजाय फैक्ट्री बंद करने की बात कही है. एनहांसमेंट के दबाव में फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे.

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बहादुरगढ़ में बंद हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनियां

झज्जरः एचएसआईआईडीसी के सेक्टर 4 बी के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा हाईकोर्ट ने बढ़ाया था. बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने 9249 रूपये प्रति स्केवयर मीटर की एनहांसमेंट प्लाट धारकों पर डाली है. अकेले जापानी टायर कंपनी योकोहामा पर 90 करोड़ से ज्यादा की एनहांसमेंट आई है. उद्योगपतियों से सरकार से एनहांसमेंट की मार से राहत देने की मांग की है.

रोजगार पर मंडराया संकट
बहादुरगढ़ के औद्योगिक सेक्टर 4 बी में करीब 25 एकड़ में जापानी टायर कंपनी योकोहामा, अमेरिकन कंपनी सिएगा और रिलैक्सो फुटवीयर जैसी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं. हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन अब इनमें से कई फैक्ट्रियों बंद होने वाली है. हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है. सैक्टर 4 बी पर एचएसआईआईडीसी ने 292 करोड़ की एनहांसमेंट डाल दी है. 9249 रुपये प्रति स्केवयर मीटर के हिसाब से हर प्लॉट धारक को एचएसआईआईडीसी को पैसा देना है.

रोजगार पर संकट! बहादुरगढ़ में बंद हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनियां

प्रति एकड़ इतने का करना होगा भुगतान
एक एकड़ के प्लाट धारक को एनहांसमेंट के तौर पर एचएसआईआईडीसी को 3 करोड़ 74 लाख रूप्ये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा. हाईकोर्ट के आदेश पर किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए औद्योगिक प्लॉट धारकों पर ये एनहांसमेंट डाली गई है.

एचएसआईआईडीसी के एजीएम विजय गोदारा ने बताया कि प्लाट धारकों को एनहांसमेंट के नोटिस दे दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि करीब 30 करोड़ की पहली किश्त में से 8 करोड़ रूपये एनहांसमेंट के जमा भी हो गए हैं.

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बहादुरगढ़ में बंद हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनियां

किस कंपनी पर कितना एनहांसमेंट
योकोहामा पर करीब 100 करोड़, सिएगा और रिलैक्सो पर करीब 20 करोड़ की एनहांसमेंट आई हुई है. 176 एकड़ में बसे औद्योगिक क्षेत्र सैक्टर 4 बी में करीब 92 एकड़ में 44 औद्योगिक प्लाट हैं. सैक्टर 4 बी औद्योगिक एसोसिएशन और अमेरिकन कंपनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट के डी चोपड़ा ने तो एनहांसमेंट देने की बजाय फैक्ट्री बंद करने की बात कही है.

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योकोहामा पर भी मंडराया संकट

ये भी पढ़ेंः सरस्वती की धरा को धार देने की कोशिश, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की प्रोजेक्ट पर चर्चा

किसानों को मिलना चाहिए उनका हक
अमेरिकन कंपनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट के डी चोपड़ा ने कहा कि किसानों को प्लाट 2 से 4 हजार प्रति स्कवेयर मीटर के अलॉट हुआ और एनहांसमेंट 9 हजार से ज्यादा की मांगी जा रही है. उनका कहना है कि हम किसानों के पक्ष में है. किसानों को उनका वास्तविक मुआवजा दिया जाना चाहिए. जिसके लिए वो तैयार हैं लेकिन एनहांसमेंट की गलत कैलकुलेशन और ब्याज का जोड़ना गलत है. उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कोर्ट में भी याचिका लगाने का विचार कर रहे हैं.

एनहांसमेंट पर खड़े हुए सवाल
एचएसआईआईडीसी की एनहांसमेंट पर बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सवाल खड़े किए हैं. बीसीसीआई के महासचिव सुभाष जग्गा का कहना है कि एनहांसमेंट इंडस्ट्री पर बंब ब्लास्ट की तरह आई है. जिसे झेलना उद्योगों के बस की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को इससे राहत दिलाने का काम करना चाहिए ताकि मंदी के इस दौर में उद्योग चलते रहें.

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हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्योगपति
एचएसआईआईडीसी के एजीएम विजय गोदारा का कहना है कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो मंजूर हो गई है. वहां से शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है कि एनहांसमेंट के नोटिस से ही उद्योगों की हालत पतली हो गई है.

अब उद्योगपति लगभग ये मन बना चुके हैं कि एनहांसमेंट देने से अच्छा ये है कि यहां से अपना उद्योग बंद कर कहीं दूसरी जगह चले जाए. अगर ऐसा होता है तो हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा और सरकार का रिवन्यू भी काफी कम हो जाएगा. रिवन्यू और रोजगार पर पड़ने वाले इस संभावित संकट का हल सरकार को ही निकालना होगा.

झज्जरः एचएसआईआईडीसी के सेक्टर 4 बी के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा हाईकोर्ट ने बढ़ाया था. बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने 9249 रूपये प्रति स्केवयर मीटर की एनहांसमेंट प्लाट धारकों पर डाली है. अकेले जापानी टायर कंपनी योकोहामा पर 90 करोड़ से ज्यादा की एनहांसमेंट आई है. उद्योगपतियों से सरकार से एनहांसमेंट की मार से राहत देने की मांग की है.

रोजगार पर मंडराया संकट
बहादुरगढ़ के औद्योगिक सेक्टर 4 बी में करीब 25 एकड़ में जापानी टायर कंपनी योकोहामा, अमेरिकन कंपनी सिएगा और रिलैक्सो फुटवीयर जैसी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं. हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन अब इनमें से कई फैक्ट्रियों बंद होने वाली है. हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है. सैक्टर 4 बी पर एचएसआईआईडीसी ने 292 करोड़ की एनहांसमेंट डाल दी है. 9249 रुपये प्रति स्केवयर मीटर के हिसाब से हर प्लॉट धारक को एचएसआईआईडीसी को पैसा देना है.

रोजगार पर संकट! बहादुरगढ़ में बंद हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनियां

प्रति एकड़ इतने का करना होगा भुगतान
एक एकड़ के प्लाट धारक को एनहांसमेंट के तौर पर एचएसआईआईडीसी को 3 करोड़ 74 लाख रूप्ये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा. हाईकोर्ट के आदेश पर किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए औद्योगिक प्लॉट धारकों पर ये एनहांसमेंट डाली गई है.

एचएसआईआईडीसी के एजीएम विजय गोदारा ने बताया कि प्लाट धारकों को एनहांसमेंट के नोटिस दे दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि करीब 30 करोड़ की पहली किश्त में से 8 करोड़ रूपये एनहांसमेंट के जमा भी हो गए हैं.

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बहादुरगढ़ में बंद हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनियां

किस कंपनी पर कितना एनहांसमेंट
योकोहामा पर करीब 100 करोड़, सिएगा और रिलैक्सो पर करीब 20 करोड़ की एनहांसमेंट आई हुई है. 176 एकड़ में बसे औद्योगिक क्षेत्र सैक्टर 4 बी में करीब 92 एकड़ में 44 औद्योगिक प्लाट हैं. सैक्टर 4 बी औद्योगिक एसोसिएशन और अमेरिकन कंपनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट के डी चोपड़ा ने तो एनहांसमेंट देने की बजाय फैक्ट्री बंद करने की बात कही है.

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योकोहामा पर भी मंडराया संकट

ये भी पढ़ेंः सरस्वती की धरा को धार देने की कोशिश, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने की प्रोजेक्ट पर चर्चा

किसानों को मिलना चाहिए उनका हक
अमेरिकन कंपनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट के डी चोपड़ा ने कहा कि किसानों को प्लाट 2 से 4 हजार प्रति स्कवेयर मीटर के अलॉट हुआ और एनहांसमेंट 9 हजार से ज्यादा की मांगी जा रही है. उनका कहना है कि हम किसानों के पक्ष में है. किसानों को उनका वास्तविक मुआवजा दिया जाना चाहिए. जिसके लिए वो तैयार हैं लेकिन एनहांसमेंट की गलत कैलकुलेशन और ब्याज का जोड़ना गलत है. उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कोर्ट में भी याचिका लगाने का विचार कर रहे हैं.

एनहांसमेंट पर खड़े हुए सवाल
एचएसआईआईडीसी की एनहांसमेंट पर बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सवाल खड़े किए हैं. बीसीसीआई के महासचिव सुभाष जग्गा का कहना है कि एनहांसमेंट इंडस्ट्री पर बंब ब्लास्ट की तरह आई है. जिसे झेलना उद्योगों के बस की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को इससे राहत दिलाने का काम करना चाहिए ताकि मंदी के इस दौर में उद्योग चलते रहें.

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हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्योगपति
एचएसआईआईडीसी के एजीएम विजय गोदारा का कहना है कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो मंजूर हो गई है. वहां से शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है कि एनहांसमेंट के नोटिस से ही उद्योगों की हालत पतली हो गई है.

अब उद्योगपति लगभग ये मन बना चुके हैं कि एनहांसमेंट देने से अच्छा ये है कि यहां से अपना उद्योग बंद कर कहीं दूसरी जगह चले जाए. अगर ऐसा होता है तो हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा और सरकार का रिवन्यू भी काफी कम हो जाएगा. रिवन्यू और रोजगार पर पड़ने वाले इस संभावित संकट का हल सरकार को ही निकालना होगा.

Intro:बहादुरगढ़ में 292 करोड़ की एनहांसमेंट के चलते मल्टीनेशनल कम्पनियां बंद होने वाली है। अमेरिकन कम्पनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट ने तो एनहांसमेंट देने की बजाय फैक्ट्री बंद करने की बात कह दी है। मतलब साफ है कि एनहांसमेंट के दबाव में फैक्ट्रियां बंद होने वाली है और हजारों लोग बेरोजगार भी । दरअसल एचएसआईआईडीसी के सेक्टर 4 बी के लिये अधिग्रहित जमीन का मुआवजा हाईकोर्ट ने बढ़ाया था। बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देने के लिये हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम यानि एचएसआईआईडीसी ने 9249 रूप्ये प्रति स्केवयर मीटर की एनहांसमेंट प्लाट धारकों पर डाली है। अकेले जापानी टायर कम्पनी योकोहामा पर 90 करोड़ से ज्यादा की एनहांसमेंट आई है। उद्योगपतियों से सरकार से एनहांसमेंट की मार से राहत देने की मांग की है।
Body:ये है बहादुरगढ़ का औद्योगिक सेक्टर 4 बी। इसी सैक्टर में करीब 25 एकड़ में जापानी टायर कम्पनी योकोहामा , अमेरिकन कम्पनी सिएगा और रिलैक्सो फुटवीयर जैसी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है। हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन अब इनमें से कई फैक्ट्रियों बंद होने वाली है। हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। दरअसल सैक्टर 4 बी पर एचएसआईआईडीसी ने 292 करोड़ की एनहांसमेंट डाल दी है। 9249 रूप्ये प्रति स्केवयर मीटर के हिसाब से हर प्लाट धारक को एचएसआईआईडीसी को पैसा देना है। यानि एक एकड़ के प्लाट धारक को एनहांसमेंट के तौर पर एचएसआईआईडीसी को 3 करोड़ 74 लाख रूप्ये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिये औद्योगिक प्लाट धारकों पर ये एनहांसमेंट डाली गई है। एचएसआईआईडीसी के एजीएम विजय गोदारा ने बताया कि प्लाट धारकों को एनहांसमंेट के नोटिस दे दिये गये हैं। करीब 30 करोड़ की पहली किश्त में से 8 करोड़ रूप्ये एनहांसमंेट के जमा भी हो गये हैं।
बाईट विजय गोदारा एजीएम एचएसआईआईडीसी।

हरियाणा के सबसे बड़े फुटवीयर पार्क के साथ ही सटे औद्योगिक सेक्टर 4 बी में जापानी टायर कम्पनी योकोहामा, अमेरिकन कम्पनी सिएगा, कपड़ों का बड़ा ब्रांड कैंटाबिल, रिलैक्सो और एक्वालाईट फुटवीयर जैसी बड़ी फैक्ट्रिंया लगी हुई है। योकोहामा पर करीब 100 करोड़ , सिएगा और रिलैक्सो पर करीब 20 करोड़ की एनहांसमेंट आई हुई है। 176 एकड़ में बसे औद्योगिक क्षेत्र सैक्टर 4 बी में करीब 92 एकड़ में 44 औद्योगिक प्लाट हैं। सैक्टर 4 बी औद्योगिक एसोसिएशन और अमेरिकन कम्पनी सिएगा के सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट के डी चौपड़ा ने तो एनहांसमेंट देने की बजाय फैक्ट्री बंद करने की बात कह दी है। उनका कहना है कि वो किसानों प्लाट 2 से 4 हजार प्रति स्कवेयर मीटर के अलॉट हुआ और एनहांसमेंट 9 हजार से ज्यादा की मांगी जा रही है। उनका कहना है कि हम किसानों के पक्ष में है । किसानों को उनका वास्तविक मुआवजा दिया जाना चाहिये जिसके लिये वो तैयार हैं लेकिन एनहांसमेंट की गलत कैलकुलेशन और ब्याज का जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में भी याचिका इस बारे में लगाने का विचार कर रहे हैं।
बाईट केडी चौपड़ा सीनियर वाईस प्रेजिडेन्ट सिएगा

एचएसआईआईडीसी की एनहांसमेंट पर बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सवाल खड़े किये हैं। बीसीसीआई के महासचिव सुभाष जग्गा का कहना है कि एनहांसमेंट इंडस्ट्री पर बम्ब ब्लास्ट की तरह आई है। जिसे झेलना उद्योगों के बस की बात नही है। इसलिये सरकार को इससे राहत दिलाने का काम करना चाहिये ताकि मंदी के इस दौर में उद्योग चलते रहें।
बाईट सुभाष जग्गा महासचिव

बताया जा रहा है कि हैड ऑफिस से 9046 रूप्ये प्रति स्केवयर मीटर की एनहांसमेंट डाली गई थी जिसे लोकल मैनेजमैंट कमेटी ने ब्याज जोड़कर 9249 रूप्ये प्रति स्केवयर मीटर कर दिया। औद्योगिक सेक्टर के लिये किसानों से जमीन अधिग्रहण करीब 62 लाख रूप्ये प्रति एकड़ किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने किसानों के हक में आदेश जारी कर मुआवजा बढ़ा दिया, जिसके बाद किसानों को प्रति एकड़ करीब सवा करोड़ का मुआवजा मिलना है। लेकिन एनहांसमेंट की राशि मुआवजा राशि के मुकाबले काफी ज्यादा डाली गई है। एचएसआईआईडीसी के एजीएम विजय गोदारा का कहना है कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जो मंजूर हो गई है वहां से शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है।
बाईट विजय गोदारा एजीएम

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आयेगा तब आयेगा लेकिन हाल फिलहाल स्थिती ये है कि एनहांसमेंट के नोटिस से ही उद्योगों की हालत पतली हो गई है। अब उद्योगपति लगभग ये मन बना चुके हैं कि एनहांसमेंट देने से अच्छा ये है कि यहां से अपना उद्योग बंद कर कहीं दूसरी जगह चले जायें। अगर ऐसा होता है तो हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो जायेगा और सरकार का रिवन्यू भी काफी कम हो जायेगा। रिवन्यू और रोजगार पर पड़ने वाले इस संभावित संकट का हल सरकार को ही निकालना होगा।
प्रदीप धनखड़
बहादुरगढ़।Conclusion:बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आयेगा तब आयेगा लेकिन हाल फिलहाल स्थिती ये है कि एनहांसमेंट के नोटिस से ही उद्योगों की हालत पतली हो गई है। अब उद्योगपति लगभग ये मन बना चुके हैं कि एनहांसमेंट देने से अच्छा ये है कि यहां से अपना उद्योग बंद कर कहीं दूसरी जगह चले जायें। अगर ऐसा होता है तो हजारों लोगों का रोजगार खत्म हो जायेगा और सरकार का रिवन्यू भी काफी कम हो जायेगा। रिवन्यू और रोजगार पर पड़ने वाले इस संभावित संकट का हल सरकार को ही निकालना होगा।
Last Updated : Dec 8, 2019, 4:14 PM IST
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