हिसार में कुमारी सैलजा की जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक, निकाय चुनावों को लेकर बनाई रणनीति

हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है. जिसके चलते प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हिसार के कांग्रेस भवन में 6 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक (Kumari Selja meeting with party leaders in Hisar) की.

हिसार: हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कसने लग गए है. निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीतियां बनाने में जुट गई है. इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा हिसार में पहुंची. शुक्रवार को कुमारी सैलजा ने हिसार के कांग्रेस भवन में 6 जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक (Kumari Selja meeting with party leaders in Hisar) की. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान को तेज करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं और विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिए.

प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में सदस्यता की अपनी ही एक पहचान होती हैं. आज भी किसी भी गांव में जाकर जब पूछते हैं कि इस गांव में सबसे पुराने कांग्रेसी कौन हैं, तो उनका नाम पूरा गांव बता देता हैं. इसलिए सदस्यता की अहमियत को समझना होगा. साथ ही बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि खुद में हीन भावना ना लाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें. पीसीसी की तरफ से स्क्रूटनी के बाद नये सदस्यों को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे.

वहीं निकाय चुनावों को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि (local body election in Haryana) रविवार को पार्टी की शीर्ष नेताओं की दिल्ली में एक बैठक है और उस बैठक में सभी नेताओं की राय ली जाएगी. उसके बाद ही पार्टी प्रबंधन तय करेगा कि प्रदेश में कांग्रेस किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी. कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार प्रदेश में हर फ्रंट पर फेल हुई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से लोगों की आवाज उठाती रही है और मौजूदा बजट सत्र में भी लोगों की आवाज बन कर मुद्दे उठा रही है. जिसे देखकर लोगों का रूझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है.

वहीं फसलों का मुआवजा वितरण में भेदभाव के आरोपों को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि यह सिर्फ आरोप नहीं, सत्यता है. इस सरकार ने किसान और मजदूरों को बेबस कर दिया है. चाहे तीन कृषि कानूनों की बात हो या फिर यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता और अब फसलों के मुआवजा वितरण में इनसे तंग होकर लोग इनके विरोध में लामबंद है.