हिसार: हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने आज एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की सहमति के बगैर लाए गए तीनों कृषि बिलों को वापस लेते हुए बीजेपी के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, ताकि किसान और आम जनता का भला हो सके.
राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में किसानों के वोट हासिल करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था. जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों से किया वायदा पूरा करने की बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए तीन कृषि बिल पास करने का काम कर किसानों के जख्मों पर नमक छिडने का काम किया है.
उन्होंने बताया कि हम सभी किसानों के बेटे हैं और हमारे दुख-सुख सांझे हैं. हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है और सरकार से मांग करता है कि तीनों कृषि बिलों को तुरंत वापस लिया जाए. किरमारा ने कहा कि किसानों का आंदोलन देश के भविष्य के लिए है. यदि किसानों की मांग अनसुनी की गई तो इसका खामियाजा हमारे देश की आने वाली पीढ़ियो को भुगतना पड़ेगा.
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राज्य प्रधान ने कहा कि किसान सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून पास करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको इसको लेकर केवल आश्वासन देकर बरगलाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार सही मायनों में किसानों का भला चाहती है तो उसे एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके. उन्होंने कहा कि किसानों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है.
