गुरुग्राम: बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक फरमान जारी किया था. जिसमे कहा गया था कि प्रदेश में जितने भी स्कूल गैर मान्यता से चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाए. जिसके बाद प्रदेश के एक हजार से अधिक स्कूलों पर गाज गिरने की नौबत आ गई है. बता दें कि इन एक हजार स्कूलों की लिस्ट में साइबर सिटी के 88 स्कूल भी शामिल हैं.
इसी मामले को लेकर आज साइबर सिटी के स्कूलों संचालकों ने प्रेस वार्ता की और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संचालकों की बात सुनने को तैयार नहीं है. वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 2014 चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में भी हमारे स्कूल की समस्याओं का निदान करने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ना तो कोई इनसे मिलने आया है और ना ही कोई बात सुनने को तैयार है.
बता दें कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तकरीबन 35 हजार है, जिनका भविष्य भी अब अधर में है. हालांकि शिक्षा विभाग ने इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था. सरकार का यह भी कहना है कि जब तक नियम पूरे नहीं होंगे, तब तक इन स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इससे पहले अगर स्कूल खुले तो संचालकों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दिए जाएंगे.
