फरीदाबाद: हरियाणा अब जल्द ही ई-व्हीकल पॉलिसी (Haryana E-Vehicle Policy) लागू करने जा रहा है. इस बारे में खुद हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी है. दुष्यंत चौटाला के मुताबिक सरकार अगले महीने तक नई ई-व्हीकल पॉलिसी लेकर आएगी. उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत प्रदेश सरकार ई-व्हीकल को बढ़ावा देगी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई-व्हीकल की ओर बढ़ना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी को लेकर उन्होंने उद्योग समेत कई विभागों के सुझाव लिए हैं.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों को कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते मिले उसके लिए उद्योग और विभिन्न विभागों के साथ तीन दौर की पहले चर्चा हो चुकी थी. आज इसको लेकर अंतिम चर्चा हुई है. अगले महीने तक यानी बीस नवंबर से पहले हम नई ई-व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे. उन्होंने कहा कि बैठक में वहीं गाड़ी बनाने और उसके चार्जिंग प्वाइंट को कैसे डेवलप किया जाए इस पर भी चर्चा हुई है.
उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने कार्बन को कम करने का चैलेंज लिया था. उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि एनजीटी भी लगातार हम पर प्रतिबंध लगाती रहती है. ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हम कन्वर्जन की ओर बढ़े, और कैसे हम ई टू व्हीलर थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर को हम प्रमोट करें, इसको लेकर काम करें.
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इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रमोशन के साथ-साथ किस तरह से लोगों को बेनिफिट दिए जाएं इस को लेकर भी चर्चा हुई. परचेज के वक्त किस तरीके का बेनिफिट देने की बात हो या चार्जिंग स्टेशन को लगाने को लेकर सब्सिडी देने की बात हो. उन्होंने कहा कि क्योंकि आज फास्ट चार्जिंग स्टेशन की कीमत 12 से 20 लाख रूपये के बीच है, ऐसे में इस पर सब्सिडी देने को लेकर चर्चा हुई ताकि उसकी चार्जिंग स्टेशन की कीमत कम हो सके.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी कोशिश यह है कि हम कमर्शियल व्हीकल को भी इस में कन्वर्ट करें. इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अगले एक साल में हरियाणा के अंदर कम से कम पांच हजार इलेक्ट्रिक गाडियां सड़कों पर दिखाई दें. फिर चाहे सरकारी गाड़ियां हो या अन्य गाड़ियां हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा ई-व्हीकल अगले साल तक सड़कों पर उतारें.
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