फरीदाबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव (faridabad khori village) में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. आए दिन अधिकारी खोरी गांव का दौरा कर रहे हैं ताकि तय वक्त के अंदर मकानों को तोड़ा जा सके.
इसी कड़ी में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम एक बार फिर खोरी गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया. जायजा लेने के बाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया की सुप्रीम कोर्ट की ओर से 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की करने के लिए तीनों विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली हैं और हर हालत में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं निगम कमिश्नर से जब उन भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहां की सब चीजों पर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर तीनों डिपार्टमेंट आपस में तालमेल बनाते हुए काम कर रहे हैं.
खोरी गांव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ की जानी है. करीबन दस हजार मकानों को तोड़ा जाएगा, फिलहाल थोड़ी बहुत जगह खाली करवाई जा चुकी है और लोगों ने गांव से जाना भी शुरू कर दिया है और जो लोग अभी वहां से नहीं गए हैं तो प्रशासन उन घरों के खाली होने का इंतजार कर रहा है.
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बता दें कि अरावली क्षेत्र के खोरी गांव में करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. खोरी गांव सूरजकुंड क्षेत्र (फरीदाबाद) के अलावा प्रहलादपुर क्षेत्र, राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है. अधिकांश अतिक्रमण करने वालों ने बिजली और पानी का इंतजाम दिल्ली से ही किया हुआ है.
