पोल्ट्री फार्मरों ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विरोध किया, उपायुक्त के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपा

पोल्ट्री फार्म से जुड़े लोगों का कहना है कि अमेरिकी दबाव में अगर घरेलू बाजारों के दरवाजे खुले तो ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग बड़े संकट में आ जाएगा. ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को घटाने की बजाए 100 फीसदी ही रखा जाए.

चरखी दादरी: अमेरिकी 'चिकेन लेग पीस' की भारतीय बाजारों में आमद की आशंका से घरेलू पोल्ट्री उद्योग में जबर्दस्त घबराहट है. इसे लेकर जिला के पोल्ट्री फार्म मालिकों ने रोष प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर अपनी मुश्किलें गिनाई हैं.

उनका कहना है कि अमेरिकी दबाव में अगर घरेलू बाजारों के दरवाजे खुले तो ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग बड़े संकट में आ जाएगा.ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को घटाने की बजाए 100 फीसदी ही रखा जाए.

दादरी के रोज गार्डन में जिला के पोल्ट्री फार्म मालिकों की मीटिंग बबलू कासनी व ऋषि साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान पोल्ट्री फार्म मालिकों ने प्रदर्शन कर रोष जताया कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा रही है.

ऐसे में घरेलू पोल्ट्री उद्योग पर काफी असर पड़ेगा और वे बेराजगार हो जाएंगे. ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने की बजाए वापस 100 फिसदी ही रखी जानी चाहिए. इस दौरान पोल्ट्री फार्मरों ने लघु सचिवालय पहुंचकर तहसीलदार को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने कहा कि घरेलू पोल्ट्री उद्योग किसानों की अतिरिक्त आमदनी का एकमात्र बड़ा स्रोत है. उन्हें और मदद की जरूरत है, जिससे वे फलफूल सकें. कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में किसी तरह भी आयात शुल्क में कमी हुई तो घरेलू पोल्ट्री उद्योग बैठ जाएगा.