चरखी दादरी: ग्रीन कॉरिडोर की अधिग्रहित जमीन को लेकर चरखी दादरी के किसान काफी समय से धरने पर बैठे हैं. किसान सरकार और अधिकारियों के रवैये से खफा हैं. करीब बीस दिन पहले किसानों ने हरियाणा में 29 जगहों पर रेल रोकने का ऐलान किया था.
किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि सरकार और प्रशासन प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल प्राशसन ने आश्वासत किया है कि संशोधित रेट प्रक्रिया जारी है. और 28 जून को किसानों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. वहीं किसानों का कहना है कि संशोधित रेट प्रक्रिया रूकी तो वो रेल रोक देंगे.
आंदोलन में महिलाओं को किया गया शामिल
किसानों ने रेल रोकने के आंदोलन की रूपरेखा नए सिरे से तैयार की है. इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है. प्रदेश में 29 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी और इस आंदोलन की अगुवाई महिलाएं कर रही हैं. दूसरे प्रदेशों में भी प्रतिनिधि भेजे जा चुके हैं और अगर सरकार ने रेले रोको आंदोलन के दौरान कोई भी गिरफ्तारी हुई और अन्य राज्यों में भी ट्रेनें रोक दी जाएंगी.
प्रशासन की तैयारी
रेल रोको आंदोलन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. रेलवे स्टोशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है.
- किसानों के रेल रोकने के अल्टीमेटम के बाद जिले में धारा 144 लगाई.
- डीसी एमके आहुजा ने जारी किए आदेश.
- आंदोलन को लेकर पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए.
ग्रीन कॉरिडोर मुआवजा वृद्धि मामला
राजस्थान से पंजाब की दूरी 80 किलोमीटर कम करने के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रीन कॉरिडोर बना रही है. ये ग्रीन कॉरिडोर चरखी दादरी जिले के करीब 17 गांव से होकर गुजरेगा.
राजस्थान व पंजाब को नजदीक करने के लिए इस्माइलाबाद के गंगेहड़ी से लेकर नारनौल बाईपास तक करीब 230 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना है. इसके निर्माण के लिए 7500 करोड़ की राशि भी मंजूर हो चुकी है. किसान मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
