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चरखी दादरी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी

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Published : Sep 15, 2020, 5:14 PM IST

चरखी दादरी में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया.

electricity employees protest in Charkhi Dadri
चरखी दादरी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी

चरखी दादरी: बिजली यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव राजकुमार सांगवान की अगुवाई में बिजली कर्मचारी मंगलवार को निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में एकजुट हुए और धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम की ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है.

कोरोना काल के दौरान सरकार तबादला नीति में बदलाव करके कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है. उन्होंने कहा कि इस समय निगम में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बजाए लगभग 75 हजार खाली पड़े पदों को भरना चाहिए. ताकि बिजली कार्य शुचारू रूप से चल सके.

चरखी दादरी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी

कर्मचारी नेताओं ने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेने सहित कई अन्य मांगें रखी. कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं ली तो वो केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे. जिसमें ब्लैक आउट का भी निर्णय लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: देश में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना मरीज, ब्राजील को छोड़ा पीछे

चरखी दादरी: बिजली यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव राजकुमार सांगवान की अगुवाई में बिजली कर्मचारी मंगलवार को निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में एकजुट हुए और धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम की ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है.

कोरोना काल के दौरान सरकार तबादला नीति में बदलाव करके कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है. उन्होंने कहा कि इस समय निगम में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की बजाए लगभग 75 हजार खाली पड़े पदों को भरना चाहिए. ताकि बिजली कार्य शुचारू रूप से चल सके.

चरखी दादरी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी

कर्मचारी नेताओं ने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेने सहित कई अन्य मांगें रखी. कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं ली तो वो केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे. जिसमें ब्लैक आउट का भी निर्णय लिया जा सकता है.

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