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एनएच- 152डी के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला, किसानों ने पानी और रेल रोकने की दी चेतावनी - farmers

नेशनल हाइवे-152डी के लिये अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. किसानों ने प्रशासन से रिवाइज रेट लागू करने के लिये कहा है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन को बड़े स्तर पर करेंगे.

किसानों ने किया प्रदर्शन
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Published : Jun 14, 2019, 9:18 PM IST

चरखी दादरी: नेशनल हाइवे-152डी के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा. किसानों ने कहा कि पिछले दिनों हुई बैठक में कलेक्टर रेट रिवाइज करने पर सहमति बन चुकी है. इसके लिए प्रशासन को जल्द कलेक्टर रेट रिवाइज करने की प्रक्रिया को शुरु करना चाहिए. प्रशासन बिना देरी किए कलेक्टर रेट रिवाइज कर नए रेट का निर्धारण करें.

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किसानों ने कहा कि अगर तीन दिन में नए रेट निर्धारित नहीं हुए तो वे रविवार को नई रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाएंगे. किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि सरकार ने कलेक्टर रेट रिवाइज करने की बात तो कही है, लेकिन अगर प्रशासन ने 18 जून को बिना किसानों की अनुमति के बंद कमरे में बैठकर जमीन के रेट निर्धारित किए तो वे उन्हें मंजूर नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसानों के साथ बैठकर अधिग्रहण होने वाली जमीन के रेट निर्धारित करने चाहिए. साथ ही ये भी कहा कि अगर किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और बड़ा करेंगे. साथ ही रेल रोको और पानी रोको आंदोलन प्रदेशभर में किया जायेगा.

चरखी दादरी: नेशनल हाइवे-152डी के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा. किसानों ने कहा कि पिछले दिनों हुई बैठक में कलेक्टर रेट रिवाइज करने पर सहमति बन चुकी है. इसके लिए प्रशासन को जल्द कलेक्टर रेट रिवाइज करने की प्रक्रिया को शुरु करना चाहिए. प्रशासन बिना देरी किए कलेक्टर रेट रिवाइज कर नए रेट का निर्धारण करें.

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किसानों ने कहा कि अगर तीन दिन में नए रेट निर्धारित नहीं हुए तो वे रविवार को नई रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाएंगे. किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि सरकार ने कलेक्टर रेट रिवाइज करने की बात तो कही है, लेकिन अगर प्रशासन ने 18 जून को बिना किसानों की अनुमति के बंद कमरे में बैठकर जमीन के रेट निर्धारित किए तो वे उन्हें मंजूर नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसानों के साथ बैठकर अधिग्रहण होने वाली जमीन के रेट निर्धारित करने चाहिए. साथ ही ये भी कहा कि अगर किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और बड़ा करेंगे. साथ ही रेल रोको और पानी रोको आंदोलन प्रदेशभर में किया जायेगा.

Intro:मुआवजा वृद्धि को लेकर किसानों का धरना:-
मांग लागू नहीं तो रेल रोकने के आंदोलन को लेकर किसान तैयार
चरखी दादरी। नेशनल हाइवे 152 डी के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। किसानों ने बुधवार को केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में कलेक्टर रिवाइज पर सहमति बनने के बाद किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि रेट निर्धारित नहीं करने पर नई रणनीति तैयार करके फिर से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं और तुरंत रेल रोकने का आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। Body:किसानों ने कहा कि पिछले दिनों हुई बैठक में कलेक्टर रेट रिवाइज करने पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए प्रशासन को जल्द कलेक्टर रेट रिवाइज करने की प्रक्रिया को शुरु करना चाहिए। प्रशासन बिना देरी किए कलेक्टर रेट रिवाइज कर नए रेट का निर्धारण करे। यदि तीन दिन में नए रेट का निर्धारण नहीं किया गया तो वे रविवार को किसान धरना कमेटी नई रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाएगी। किसान नेता रमेश दलाल कि सरकार ने कलेक्टर रेट रिवाइज करने की बात तो कही है। लेकिन यदि प्रशासन ने 18 जून को बिना किसानों की अनुमति के बंद कमरे में बैठकर जमीन के रेट निर्धारित करने का फैसला करता है तो वे उन्हें मंजूर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसानों के साथ बैठकर अधिग्रहण होने वाली जमीन के रेट निर्धारित करने चाहिए।
बाक्स :
विश्वासघात हुआ तो होगा आंदोलन
किसानों ने कहा सरकार द्वारा विश्वास दिलाने के बावजूद उनके साथ किसी प्रकार का विश्वासघात हुआ तो वे उसे किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट रिवाइज व जमीन के रेट निर्धारण करने में प्रशासन व सरकार ने उनके साथ कोई हेरा फेरी की तो उनका रेल रोको व पानी रोको आंदोलन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा।
विजवल:-1
चरखी दादरी के रामनगर में चल रहा किसानों का धरना, धरनें पर बैठे किसान, किसानों को संबोधित करते किसान नेता व अन्य के कट शाटस।
बाईट:-2
रमेश दलाल, किसान नेताConclusion:मुआवजा वृद्धि को लेकर किसानों का धरना:-
मांग लागू नहीं तो रेल रोकने के आंदोलन को लेकर किसान तैयार
चरखी दादरी। नेशनल हाइवे 152 डी के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। किसानों ने बुधवार को केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में कलेक्टर रिवाइज पर सहमति बनने के बाद किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि रेट निर्धारित नहीं करने पर नई रणनीति तैयार करके फिर से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं और तुरंत रेल रोकने का आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
किसानों ने कहा कि पिछले दिनों हुई बैठक में कलेक्टर रेट रिवाइज करने पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए प्रशासन को जल्द कलेक्टर रेट रिवाइज करने की प्रक्रिया को शुरु करना चाहिए। प्रशासन बिना देरी किए कलेक्टर रेट रिवाइज कर नए रेट का निर्धारण करे। यदि तीन दिन में नए रेट का निर्धारण नहीं किया गया तो वे रविवार को किसान धरना कमेटी नई रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाएगी। किसान नेता रमेश दलाल कि सरकार ने कलेक्टर रेट रिवाइज करने की बात तो कही है। लेकिन यदि प्रशासन ने 18 जून को बिना किसानों की अनुमति के बंद कमरे में बैठकर जमीन के रेट निर्धारित करने का फैसला करता है तो वे उन्हें मंजूर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसानों के साथ बैठकर अधिग्रहण होने वाली जमीन के रेट निर्धारित करने चाहिए।
बाक्स :
विश्वासघात हुआ तो होगा आंदोलन
किसानों ने कहा सरकार द्वारा विश्वास दिलाने के बावजूद उनके साथ किसी प्रकार का विश्वासघात हुआ तो वे उसे किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट रिवाइज व जमीन के रेट निर्धारण करने में प्रशासन व सरकार ने उनके साथ कोई हेरा फेरी की तो उनका रेल रोको व पानी रोको आंदोलन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा।
विजवल:-1
चरखी दादरी के रामनगर में चल रहा किसानों का धरना, धरनें पर बैठे किसान, किसानों को संबोधित करते किसान नेता व अन्य के कट शाटस।
बाईट:-2
रमेश दलाल, किसान नेता
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