चंडीगढ़: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायण स्वामी ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल तरीके से अपनाते हुए प्रभावशाली ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाए. उन्होंने हरियाणा में चल रही अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं. इन योजनाओं का भी हरियाणा अध्ययन करे और इसी प्रकार की कोई योजना हरियाणा में भी लागू की जा सकती है. जिसमें प्राधान्य से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी होंगे और इन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाए.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारायण स्वामी को राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ने आधार कार्ड की तरह आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र तैयार किया है. जिसमें परिवार के हर सदस्य की वार्षिक आय के साथ-साथ अन्य जानकारी भी उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया था.
ये भी पढ़ें : हरियाणा में जल संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर, CM मनोहर लाल आज इस योजना का करेंगे उद्घाटन
जिसमें परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिससे हरियाणा में इस योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवार ही कवर हो रहे थे. लेकिन प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे चिरायु हरियाणा योजना किया. इस योजना में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए निर्धारित की. जिससे लाखों परिवार चिरायु हरियाणा योजना से जुड़े.
अब करीब 32 लाख परिवार आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना से जुड़ गए हैं. उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है. उन युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है. इसी प्रकार निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप की शुरुआत की है.
ये भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, क्या एसवाईएल के नए रूट पर बनेगी बात?
उन्होंने कहा कि गरीब को लाभ देना ही सरकार का लक्ष्य है. इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है. अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की छात्रवृति व अन्य योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है.
हरियाणा के सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अंत्योदय विभाग के मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा जो भी विभिन्न स्कीमों को लेकर सुझाव दिए गए. उनको जल्द ही अमल में लाया जाएगा और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अधिक जागरूक किया जा जाएगा. राज्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा वृद्ध कल्याण के लिए स्टेट एक्शन प्लान भी तैयार किया जायेगा. इस दौरान मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे. (प्रेस नोट)
