चंडीगढ़: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईको फ्रेंडली सोच की वजह से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान बढ़ा है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए लिए कोशिश की है. हरियाणा भी इस दिशा में काम कर रहा है. इसी कड़ी में इलेक्ट्रिकल वाहनों को लेकर इंडस्ट्री विभाग की तरफ से 4 दिसम्बर को सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की गोवा में बैठक (Transport Ministers Meeting In Goa) बुलाई गई है.
ईटीवी भारत की टीम को हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचन्द शर्मा (Haryana Transport Minister Moolchand Sharma) ने जानकारी दी कि 4 दिसंबर को गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बैठक होने जा रहा है. इस बैठक में सभी राज्यों के परिवहन मंत्री शामिल होंगे. मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की गोवा में बैठक (ministers Meeting for electric vehicles) का मुख्य एजेंडा है ये बताना है कि ई-वाहनों से क्या लाभ होगा, किस तरह से वाहन होंगे. कैसे चार्जिंग स्टेशन होंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी. वहीं हमारी टीम ने परिवहन मंत्री से हरियाणा में ई-बसों की सेवा को लेकर भी बातचीत की.
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचन्द शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में बसों को शुरू किया है, लेकिन लॉन्ग रुट पर बसों को शुरू करने पर जैसी पॉलिसी केंद्र से आएगी उसी तर्ज पर हम भी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य में जो भी योजना कल्याणकारी होगी, उसे ही लागू किया जाएगा. परिवहन मंत्री ने इस दौरान स्क्रैप पॉलिसी पर भी बातचीत की.
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स्क्रैप पॉलिसी को हरियाणा में लागू किए जाने के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के चलते हाहाकार है, ऐसे में 15 साल पुराने वाहनों को केंद्र की पॉलिसी के तहत स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकार भी अपनी स्क्रैप पॉलिसी लाएगी. उन्होंने कहा कि ज्यदा से जयदा लोग 10 साल से कम वाले वाहनों को चलाएं. 10 से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं चलाएं.
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