चंडीगढ़: प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं. बता दें कि एमएसएमई निदेशालय के महानिदेशक विकास गुप्ता की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन किया गया. यह वेबिनार एमएसएमई निदेशालय और सिडबी द्वारा आयोजित किया गया. इस वेबिनार में प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के तरीकों और लागू करने की रणनीति पर प्रमुखता से फोकस किया गया.
इस वेबिनार में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बता दें कि वेबिनार में करनाल एमएसएमई विकास इंडस्ट्रीज, हरियाणा के तकनीकी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास विभाग, उद्योग संघ, वाईएमसीए फरीदाबाद, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और प्रतिष्ठित निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की.
बता दें कि इस अवसर पर एमएसएमई निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक शशिकांत ने ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति-2020’ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता पर चर्चा की.
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एमएसएमई निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक ने वेबिनार में चर्चा करते हुए बताया कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सीड-ग्रांट के रूप में 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के लिए 8 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी. इसी दौरान उन्होंने कहा कहा कि 7 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत नेट-एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी.
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