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स्ट्रीट वेंडर्स ने काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन, जगह छोड़ने को नहीं तैयार

हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन स्ट्रीट वेंडर्स पर कार्रवाई करने जा रहा है. 5 दिसंबर से स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्य बाजार से हटाकर अलग बनाए गए जोन में भेजा जाएगा. इससे नाराज वेंडर्स ने मुंह पर काली पट्टी बंधकर विरोध जाहिर किया है.

vendors protest in chandigarh
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Published : Dec 4, 2019, 9:34 PM IST

चंडीगढ़: स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ मुंह पर कपड़ा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. सभी वेंडर्स ने संयुक्त एक्शन एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया. आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि चंडीगढ़ में बैठे अवैध वेंडर्स को हटाया जाएगा. रजिस्टर्ड वेंडर्स को प्रशासन की ओर से तय किए गए वेंडर जोन में भेजा जाएगा.

वेंडर्स का प्रदर्शन

वेंडर्स का कहना है कि प्रशासन की ओर से टाउन वेंडिंग कमेटी में कई सारी अनियमित्ताएं बरती गई हैं. प्रशासन ने अपनी मर्जी से लोगों के लाइसेंस बना दिए और जो लोग पिछले 40 साल से अपनी रेहड़ी लगा रहे हैं उनका लाइसेंस नहीं बनाया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों ने कई लोगों के सिर्फ आधार कार्ड देख कर ही उनके लाइसेंस बना दिए जबकि कुछ लोग दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं. प्रशासन हमारे पेट पर लात मारने में लगा हुआ है.

चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स ने काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन, देखें वीडियो

सुनसान इलाके में वेंडर्स जोन

वेंडर्स जॉन को लेकर इन लोगों ने कहा एक तरफ तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी ओर रेहड़ी लगाने वाली महिलाओं के साथ मजाक किया है. बहुत-सी महिला वेंडर्स को आईटी पार्क में बनाए गए वेंडर जोन में भेज दिया गया है. जो सुनसान इलाका है. वहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम है.

महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं वेंडर जोन

इससे महिला वेंडर्स का आर्थिक नुकसान होगा. उस इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. उनके साथ किसी भी तरीके का अपराध हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए एक सुनसान इलाके में वेंडर्स जोन बना दिया और अब लोगों को वहां पर शिफ्ट करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है. वेंडर्स का साफ कहना है कि चाहे प्रशासन कोई भी कार्रवाई करे, उन पर कितनी भी कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन वेंडर्स फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. वे प्रशासन के बनाए हुए वेंडर जोन में नहीं जाएंगे.

ये भी पढे़ं:- फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंची रोहतक की सिख युवती, पाक रेंजरों ने भारत को सौंपा

6 दिसंबर को प्रशासन करेगा कार्रवाई

आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि इन वेंडर्स को 5 दिसंबर तक मुख्य बाजारों से हटाकर अलग से बनाए गए वेंडिंग जोन में भेजा जाए. इसके लिए प्रशासन 6 दिसंबर से कार्यवाही शुरू करने की तैयारी में है.

चंडीगढ़: स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ मुंह पर कपड़ा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. सभी वेंडर्स ने संयुक्त एक्शन एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया. आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि चंडीगढ़ में बैठे अवैध वेंडर्स को हटाया जाएगा. रजिस्टर्ड वेंडर्स को प्रशासन की ओर से तय किए गए वेंडर जोन में भेजा जाएगा.

वेंडर्स का प्रदर्शन

वेंडर्स का कहना है कि प्रशासन की ओर से टाउन वेंडिंग कमेटी में कई सारी अनियमित्ताएं बरती गई हैं. प्रशासन ने अपनी मर्जी से लोगों के लाइसेंस बना दिए और जो लोग पिछले 40 साल से अपनी रेहड़ी लगा रहे हैं उनका लाइसेंस नहीं बनाया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों ने कई लोगों के सिर्फ आधार कार्ड देख कर ही उनके लाइसेंस बना दिए जबकि कुछ लोग दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं. प्रशासन हमारे पेट पर लात मारने में लगा हुआ है.

चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स ने काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन, देखें वीडियो

सुनसान इलाके में वेंडर्स जोन

वेंडर्स जॉन को लेकर इन लोगों ने कहा एक तरफ तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी ओर रेहड़ी लगाने वाली महिलाओं के साथ मजाक किया है. बहुत-सी महिला वेंडर्स को आईटी पार्क में बनाए गए वेंडर जोन में भेज दिया गया है. जो सुनसान इलाका है. वहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम है.

महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं वेंडर जोन

इससे महिला वेंडर्स का आर्थिक नुकसान होगा. उस इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. उनके साथ किसी भी तरीके का अपराध हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए एक सुनसान इलाके में वेंडर्स जोन बना दिया और अब लोगों को वहां पर शिफ्ट करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है. वेंडर्स का साफ कहना है कि चाहे प्रशासन कोई भी कार्रवाई करे, उन पर कितनी भी कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन वेंडर्स फिर भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. वे प्रशासन के बनाए हुए वेंडर जोन में नहीं जाएंगे.

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6 दिसंबर को प्रशासन करेगा कार्रवाई

आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि इन वेंडर्स को 5 दिसंबर तक मुख्य बाजारों से हटाकर अलग से बनाए गए वेंडिंग जोन में भेजा जाए. इसके लिए प्रशासन 6 दिसंबर से कार्यवाही शुरू करने की तैयारी में है.

Intro:चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टर वेदर थे स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ मुंह पर कपड़ा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी वेंडर्स ने संयुक्त एक्शन एसोसिएशन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं कि चंडीगढ़ में बैठे अवैध वनडे स्कोर हटाया जाएगा और रजिस्टर्ड बंदर को प्रशासन की ओर से तय किए गए वेंडर जोन में भेजा जाएगा।


Body:बेन 10 का कहना है कि प्रशासन की ओर से टाउन वेंडिंग कमेटी में कई सारी अनियमितताएं बरती गई है प्रशासन ने अपनी मर्जी से लोगों के लाइसेंस बना दिए और जो लोग पिछले 40 साल से अपनी रेहड़ी फड़ी लगा रहे हैं उनका लाइसेंस नहीं बनाया गया प्रशासनिक अधिकारियों ने कई लोगों को सिर्फ आधार कार्ड देख कर ही उनके लाइसेंस बना दिए जबकि हम जैसे लोग दर-दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन हमारे पेट पर लात मारने में जुटा हुआ है ।

वंडर्स जॉन को लेकर इन लोगों ने कहा एक तरफ तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी ओर उन्होंने रेडी फिल्म आने वाली महिलाओं के साथ मजाक किया है। बहुत-सी महिला वेंडर्स को आईटी पार्क में बनाए गए वेंडर जोन में भेज दिया गया है। जहां पर वेंडर जोन बनाया गया है वह एक सुनसान इलाका है। वहां पर लोगों का आना-जाना भी बहुत कम है। जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा और उनके साथ कोई भी अपराध होने की आशंका भी काफी ज्यादा है । उस इलाके में महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का अपराध हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए एक सुनसान इलाके में वेंडर्स जोन बना दिया और अब लोगों को वहां पर शिफ्ट करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। इनो का साफ तौर पर कहना है कि चाहे उन पर कितनी भी कड़ी कार्रवाई की जाए लेकिन वह फिर भी अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे और प्रशासन द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन में नहीं जाएंगे।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि इन वेंडर्स को 5 दिसंबर तक मुख्य बाजारों से हटाकर अलग से बनाए गए वेंडिंग जोन में भेजा जाए। इसके लिए प्रशासन 6 दिसंबर से कार्यवाही शुरू करने की तैयारी में है।

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