चंडीगढ़: हरियाणा सरकार 10 सेवा योजनाओं का सोशल ऑडिट शुरू करने जा रही है. सोशल ऑडिट शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं और कार्यक्रमों को पारदर्शिता के साथ लागू करना है. इसके साथ ही सरकार इन योजनाओं के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करना चाहती है. सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अंत्योदय (सेवा) विभाग की योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग शुरू करेगी.
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाएं भी इसी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी. मुख्य सचिव चंडीगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के सोशल ऑडिट के लिए हरियाणा सोसायटी गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
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इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि एसबीएम, एनएसएपी, नशा मुक्ति केंद्रों, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति ऋण योजना और अत्याचार, निदेशक सोशल ऑडिट यूनिट पीएमएवाई-जी, 15वें एफसीजीएस, सीनियर सिटीजन होम्स, रूर्बन मिशन, पीएम-अजय, बाबू जगजीवन राम छात्रावास, आवासीय विद्यालय से संबंधित मामलों जैसी विभिन्न विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि गवर्निंग बॉडी ने विलेज रिसोर्स पर्सन के मानदेय को भी बढ़ाने की मंजूरी दी है. अब विलेज रिसोर्स पर्सन को प्रति कार्य दिवस टीए डीए सहित 500 रुपये की जगह 650 रुपये दिए जाएंगे. इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास अनिल मलिक ने कहा कि मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट समुदाय आधारित संगठनों और अन्य स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जाएगा.
ऑडिट में सामाजिक संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण समूहों के सदस्यों को भी शामिल किया गया है. सोशल ऑडिट इकाई को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी. बैठक में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व एसडीओ पंचायती राज को भी इसका सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए सोशल ऑडिट यूनिट ने हरियाणा से 824 व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया है.
