चंडीगढ़: हरियाणा में रजिस्ट्रियों की अनियमितताओं के मामले की रिपोर्ट राजस्व विभाग ने जांच के बाद सीएमओ में भेज दी है. जिस पर अंतिम निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री लेंगे. सूत्रों के अनुसार आरोपी अधिकारियों पर रूल-7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस नियम के तहत नुकसान की भरपाई से लेकर पदोन्नति और वेतन वृद्धि रोके जाने का फैसला लिया जा सकता है. इसमें अनियमितताओं से लेकर गड़बड़ी करने तक के मामलों में अलग-अलग कार्रवाई हो सकती है.
बता दें कि हरियाणा में पिछले समय में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियों के सामने आने के बाद सरकार की तरफ से कुछ समय के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रियों को रोका भी गया था. मामले के सामने आने के बाद विपक्ष की तरफ से इसमें बड़े घोटाले के आरोप लगाए गए थे. मामले की जांच होने के बाद इसमे 300 के करीब तहसीलदार और पटवारी स्तर तक के अधिकारी जांच के दायरे में आ गए.
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सरकार ने पिछले दिनों में हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, अंबाला के डिवीजन कमिश्नरों को इस संदर्भ में जांच करने के आदेश दिए थे. बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग ने जांच रिपोर्ट सीएमओ में भेज दी है. जिस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा. माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अफसराें को सस्पेंड करने की बजाए सरकार रूल-7 के तहत कार्रवाई कर सकती है.
बता दें कि 4 साल में सामने आई गड़बड़ियों के मामले में जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों या कर्मचारियों को चेतावनी देकर छोड़ा भी जा सकता है.
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