ट्यूबवेल कनेक्शन के नए नियमों को लेकर सरकार पर भड़के सुरजेवाला, बताया तुगलकी फरमान

ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बनाए गए नए नियमों पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार तुगलकी फरमान सुनाकर प्रदेश की खेती को बर्बाद करने पर जुटी है.

चंडीगढ़: ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बनाए गए नए नियमों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि खट्टर, दुष्यंत चौटाला की किसान विरोधी जोड़ी नित नए 'खेती विरोधी षडयंत्र' कर अन्नदाता की रोटी छीनने में लगी है. कभी भूमि के उचित मुआवजा कानून में संशोधन करके, तो कभी डीजल, खाद, कीटनाशक दवाई, खेती उपकरणों की कीमतों में वृद्धि करके, सरकार किसानों को परेशान कर रही है.

उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने किसान की रोजी रोटी पर ताजा वार करते हुए उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा में नए ट्यूबवेल देने पर चोर दरवाजे से प्रतिबंध लगा दिया है. 1 मई, 2021 को हरियाणा की बिजली कंपनियों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन देने की नई नीति जारी की गई. धरतीपुत्र की रोटी छीनने वाली इस तुगलकी नीति के मुताबिक- अगर किसान की भूमि नहरी कमांड एरिया में आती है, तो उसे कोई ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.

हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के मुताबिक अगर किसान की भूमि किसी भी रजबाए, मोगे, स्टेट ट्यूबवेल से फ्लो या लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से कमांड एरिया में आती है, तो ट्यूबवेल कनेक्शन ना देने की ये तुगलकी नीति लागू होगी. इस घोर किसान विरोधी नीति के चलते अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी, नारनौल महेंद्रगढ़, मेवात, गुरुग्राम इत्यादि में अब ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा. क्योंकि इन जिलों में 80-90 प्रतिशत इलाका नहरी सिंचाई के फ्लो या लिफ्ट कमांड एरिया में आता है.

सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे दक्षिणी हरियाणा के लोग

सुरजेवाला ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी हरियाणा के किसान भाई होंगे. क्या खट्टर-दुष्यंत चौटाला की जोड़ी ये नहीं जानती कि नहर का पानी तो अधिकतर हरियाणा में 30 दिन में से 7 दिन ही उपलब्ध है. दक्षिणी हरियाणा में तो पानी की बारी 45 दिन के बाद आती है और कभी कभी 60 दिन के बाद, ऐसे में किसान अपनी जमीन कैसे जोत पाएगा.

उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार की इसी जुल्मी नीति के आखिर में एक शर्त ये भी लगा दी कि भविष्य में 30BHP से अधिक का ट्यूबवेल कनेक्शन दिया ही नहीं जाएगा, इस पर पूर्णतया प्रतिबंध है. पूरे दक्षिणी हरियाणा व पूरे अहीरवाल में, खासतौर पर भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम में तो भूजल स्तर इतना गहरा है कि अधिकांश मोटरें 40-50BHP की हैं. इस फरमान का मतलब है कि अब दक्षिणी हरियाणा में कभी किसी किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.

किसान को सजा दे रही सरकार- सुरजेवाला

सुरजेवाला ने कहा कि वोट लेने के समय तो अहीरवाल, गुरुग्राम, दादरी, भिवानी की याद भाजपा-जजपा को खूब आती है. आज भी भाजपा के अधिकांश विधायक और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला इसी इलाके से विधायक चुनकर आए हैं, पर किसान को राहत देने की बजाय भाजपा-जजपा सरकार दक्षिणी हरियाणा के किसान को सजा दे रही है. ये बिल्कुल मंजूर नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस ने उठाई ये मांग

कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि सरकार 1 मई, 2021 की तुगलकी नीति को फौरन वापस ले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अपने किसान विरोधी रवैये के लिए प्रदेश के किसानों से माफी मांगे. साथ ही उत्तरी हरियाणा में भूजल स्तर सुधारने के लिए दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल का पुनर्निर्माण हो, जिसे सरकार ने नाजायज तौर से खारिज कर दिया, और दक्षिणी हरियाणा में भूजल स्तर सुधारने के लिए दूरगामी व निर्णायक कदम उठाए जाएं.

गौरतलब है कि हरियाणा के बिजली निगम के नए नियम से किसान परेशान हैं. नए नियमों के अनुसार नहर के कमांड एरिया में आने वाली जमीन के लिए कोई ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा. नहर का कमांड एरिया वह क्षेत्र है, जिसके होकर नहर का पानी बहता है. इसके अलावा, किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए सिंचाई विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है.