चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों शहरी निकायों में विकास शुल्क में बढ़ोतरी की थी. इसके बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी. चौतरफा बढ़ते दबाव के बाद अब हरियाणा सरकार ने यू-टर्न ले लिया है. जिसके चलते सरकार ने 18 फरवरी को जारी किए गए आदेशों को वापस लेकर साल 2017-18 के नोटिफिकेशन के आधार पर ही विकास शुल्क लेने का फैसला किया है. जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 जूते और 100 प्याज- दोनों खाने की आदत अब खट्टर सरकार की फितरत बन (Randeep Surjewala on development fee hike withdrawn) गई है.
गौरतलब है कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में साल 2017-18 में लागू किए गए नोटिफिकेशन में नगर निगम, नगर परिषद और नगर कमेटी के अलग-अलग रेट निर्धारित है. लेकिन यह रेट शुल्क कलेक्ट्रेट रेट का 5 फीसदी से कम नहीं हो सकता है. फिलहाल प्रदेश में जितने भी शुल्क लिए जा रहे हैं, वह 5 प्रतिशत की दर से ही लिए जा रहे हैं. अब यदि कोई नया निर्माण करना चाहता है, तो शुल्क का बैलेंस भी देना होगा.
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हरियाणा में डोमिसाइल को लेकर नेता विपक्ष के हमले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर राज्य में डोमिसाइल को लेकर अलग-अलग नियम है. कई राज्यों में 5 साल तो कई राज्यों में 10 साल के बाद डोमिसाइल माना जाता है. हरियाणा सरकार का मानना है कि जो लोग सालों से यहां काम कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके राशन कार्ड भी बन गए हैं. सरकार उन्हें काम का अवसर भी देना चाहती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है.
शहरी निकायों के चुनाव जल्द ही घोषणा के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग इसको लेकर मतदाता सूचियां तैयार कर रहे हैं. इसके बाद वे सरकार से परामर्श करेंगे. इस दौरान सही फैसला लिया जाएगा. JJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों अभी भी साथ हैं और मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे. साथ ही हरियाणा सरकार के शहरी निकायों में विकास शुल्क में बढ़ोतरी को वापस लिए (development fee hike withdrawn by Haryana government) जाने के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है.
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रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि 100 जूते और 100 प्याज- दोनों खाने की आदत अब खट्टर-दुष्यंत सरकार की फितरत बन गई है. सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को मजबूरन ऐसा केवल स्थानीय निकाय के चुनावों को देखते हुए करना पड़ा, बाद में फिर ले आएंगे. सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के शहर वासियों से अनुरोध है कि “वोट की चोट” से भाजपा-जजपा को हरायें ताकि बाद में ये बोझ जनता पर न पड़े.
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