चंडीगढ़: टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एजीआर का भुगतान न करने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर जो टिप्पणी की है, उससे लगता है मोदी सरकार को चूल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए.
सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार 112 करोड़ देशवासियों की जेब पर से 160000 करोड़ रुपये लूट रही है. सीधे तौर पर प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों की जेब पर असर पड़ रहा है.
'मोदी सरकार ने दी टेलीफोन कंपनियों को छूट'
मोदी सरकार टेलीफोन कंपनियों को छूट दे रही है. सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 1,02,000 करोड़ रुपये जमा करवाने का आदेश दिया था, जो उन्हें टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू के तौर पर जमा करवाना था. ये 1,02,000 करोड़ रूपये वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, भारती टाटा टेली सर्विसेज जिसका मालिक अब एयरटेल है और रिलायंस जिओ के द्वारा दिया जाना है.
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वहीं 29 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में टेलीफोन कंपनियों की ओर से साल 2020-21, 2021-22 की 42 हजार करोड़ की राशी को लंबित कर दिया. इस तरह तीन टेलीकॉम कंपनियां निजी कंपनियों को 42 हजार करोड़ की पेमेंट मुल्तवी हो गई.
ग्राहकों की जेब पर पड़ा अतिरिक्त भार- सुरजेवाला
उन्होंने आगे कहा कि सरकार यहीं नहीं रुकी 1, 3 और 6 दिसंबर को वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जिओ की ओर से प्रीपेड सेल फोन ग्राहकों के सेलफोन शुल्क और डाटा इस्तेमाल शुल्क को 40% से 50% तक बढ़ा दिया गया. इसका मतलब साफ है कि 112 करोड़ प्रीपेड सेलफोन ग्राहकों को अब 35, 561.81 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा.
'मोदी सरकार ने गरीबों की जेब पर डाला डाका'
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा सरकार बताएं खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि ये संयोग है या प्रयोग है? आम जनता जो कि दूसरे राज्यों से काम के लिए जाती है, रोजगार के लिए जाती है. वो प्रीपेड सेलफोन ग्राहक है, ऐसे में सरकार ने उनकी जेब पर डाका डाला है. 112 करोड़ प्रीपेड ग्राहकों की सेल को 40% बढ़ाकर मोदी सरकार ने मेहनतकश लोगों पर 35,561.81 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त भार डाल दिया है. यानी मोदी जी के साढ़े 4 साल के बचे कार्यकाल में 112 करोड़ पीपेड सेल फोन ग्राहकों को 1,60,028 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे.
