चंडीगढ़/गाजीपुर बॉर्डर: दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक होने वाली है. किसान संगठन इस कमेटी का विरोध पहले से ही करते आए हैं और किसान नेता राकेश टिकैत ने कमेटी की इस बैठक में जाने से इंकार कर दिया है.
राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई थी. ये मामला सरकार और किसानों के बीच का है. ऐसे में इसका हल भी किसानों और सरकार को ही बातचीत से निकालना है, इसलिए वो किसी भी कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे.
टिकैत ने आगे कहा कि जैसे सरकार कानून लेकर आई है. वैसे ही सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे. किसानों और सरकार के बीच बातचीत से ही इस आंदोलन का हल निकल सकता है. अगर सरकार नहीं मानेगी तो किसान इस आंदोलन को साल दो साल लंबा भी खींच सकते हैं.
कल होगी किसानों और सरकार के बीच बैठक
बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता अब 20 जनवरी को होगी. केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है. सरकार ने यह दावा किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं. सरकार ने कहा कि मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं.
