चंडीगढ़: हरियाणा के सभी जिलों में पेंशन अदालतें लगाई गई. इन अदालतों के जरिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया. इस दौरान हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव टी.वी.एस.एन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेंशन अदालतों की अध्यक्षता की.
पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सुना गया
इस दौरान जहां पेंशनर्स की शिकायतों को सुना गया और उनका मौके पर समाधान किया गया तो वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स की समस्याओं और सुधार को लेकर दिए गए सुझाव की एक लिस्ट तैयार की गई. बैठक में तय किया गया कि आगामी 23 सितंबर को फिर से पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी.
समाधान के साथ-साथ शिकायतों को किया गया नोट
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस दौरान पेंशनर्स की समस्याओं के निपटान को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी. टी.वी.एस.एन प्रसाद ने कहा कि पेंशनर्स की शिकायतों के निपटान के साथ-साथ शिकायतों को नोट किया गया है. साथ ही जो सुझाव आए हैं उन्हें भी नोट किया गया है.
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'पेंशनर्स के लिए उठाए गए कई कदम'
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स के लिए कई अहम कदम भी उठाए गए हैं. कई सालों पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन स्टोर किया गया है. जनवरी से शुरू ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट के जरिए अभी तक 64 हजार केस पहले चरण में टेकअप किए गए हैं. जिनमें से 59 हजार पूरे कर दिए है जबकि 14 हजार पेंडिंग केस हैं जिन्हें अगले 2 महीने में पूरे कर दिए जाएंगे.
