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चंडीगढ़: युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की कोशिश, मुख्य सचिव ने राज्य सर्वेक्षण करवाने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ में युवाओं नशे से बचाने के लिए मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने बैठक की. बैठक में युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए राज्य-सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं.

meeting for prevention of drugs in chandigarh
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Published : Nov 22, 2019, 11:23 PM IST

चंडीगढ़: शहर में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने नशे के खात्में को लेकर बैठक की. युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए राज्य-सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं.

युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए बैठक

आपको बता दें कि यह बैठक मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन की रोकथाम के लिए की गई थी. बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने एवं अध्यापकों को भी इस प्रणाली का हिस्सा बनाकर उनकी भी ट्रेनिंग करवाने की बात कही गई है.

चंडीगढ़ में नशे की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव की बैठक, देखें वीडियो

ये भी जाने- गुरुग्राम: ससुर पर बहू के साथ रेप करने का आरोप, जेठानी ने बनाया वारदात का अश्लील वीडियो

ये है तीन मुख्य बिंदू

यह सर्वेक्षण मुख्यत: तीन बिन्दुओं पर आधारित होगा जिसमें आपूर्ति कम करना, प्रबंधन एवं पुर्नवास और मांग में कमी करना शामिल है. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एक केंद्रीय मैनेजमेंट इन्फ्रॉमेशन सिस्टम बनाया जाए, जिस पर पुलिस, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग नशे से संबंधित सभी जानकारियां इस पोर्टल पर डाली जाएं ताकि राज्य को वास्तविक रणनीति तैयार करने और लागू करने में आसानी हो सके.

ये भी जाने- फरीदाबाद: बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में बाल-बाल बचे चार युवक

नशे संबंधित चलाई जाएगा जागरुकता अभियान

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कक्षा 6 से स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को जागरूक करने पर जोर दिया जाए. नशे से संबंधित युवाओं को जागरुक करने के लिए सरकारी संस्थाओं के सहयोग कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.

चंडीगढ़: शहर में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने नशे के खात्में को लेकर बैठक की. युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए राज्य-सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं.

युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए बैठक

आपको बता दें कि यह बैठक मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन की रोकथाम के लिए की गई थी. बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने एवं अध्यापकों को भी इस प्रणाली का हिस्सा बनाकर उनकी भी ट्रेनिंग करवाने की बात कही गई है.

चंडीगढ़ में नशे की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव की बैठक, देखें वीडियो

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ये है तीन मुख्य बिंदू

यह सर्वेक्षण मुख्यत: तीन बिन्दुओं पर आधारित होगा जिसमें आपूर्ति कम करना, प्रबंधन एवं पुर्नवास और मांग में कमी करना शामिल है. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एक केंद्रीय मैनेजमेंट इन्फ्रॉमेशन सिस्टम बनाया जाए, जिस पर पुलिस, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग नशे से संबंधित सभी जानकारियां इस पोर्टल पर डाली जाएं ताकि राज्य को वास्तविक रणनीति तैयार करने और लागू करने में आसानी हो सके.

ये भी जाने- फरीदाबाद: बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में बाल-बाल बचे चार युवक

नशे संबंधित चलाई जाएगा जागरुकता अभियान

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कक्षा 6 से स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को जागरूक करने पर जोर दिया जाए. नशे से संबंधित युवाओं को जागरुक करने के लिए सरकारी संस्थाओं के सहयोग कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.

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हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने नशे के मामले में राष्ट्रीय-सर्वेक्षण की तर्ज पर राज्य-सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार किया जा सके ।
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को चण्डीगढ में मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के संबंध में बैठक हुई । उन्होंने स्कूल शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी एवं निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने एवं अध्यापकों को भी इस प्रणाली का हिस्सा बनाकर उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाए । Body:वीओ -
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के संबंध में बैठक हुई में अहम निर्देश दिए है । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और सेवन से संबंधित राज्य-सर्वेक्षण करवाया जाए और इसकी समस्या एवं रोकथाम के लिए मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए । यह सर्वेक्षण मुख्यत: तीन बिन्दुओं पर आधारित होगा , जिसमें आपूर्ति कम करना, प्रबंधन एवं पुर्नवास और मांग में कमी करना शामिल है । उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एक केंद्रीय मैनेजमेंट इन्फ्रॉमेशन सिस्टम बनाया जाए, जिस पर पुलिस, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शिक्षा विभाग नशे से संबंधित सभी जानकारियां इस पोर्टल पर डाली जाएं ताकि राज्य को वास्तविक रणनीति तैयार करने और लागू करने में आसानी हो सके । उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कक्षा 6 से स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों को जागरूक करने पर जोर दिया जाए । उन्होंने स्कूल शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी एवं निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने एवं अध्यापकों को भी इस प्रणाली का हिस्सा बनाकर उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाए । Conclusion:सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ।
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