चंडीगढ़ः कई दिनों से चल रहे सीआईडी विवाद अब और ज्यादा उलझ सकता है. इस पूरे प्रकरण की जानकारी भाजपा हाईकमान को दे दी गई है और फैसला भी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है. प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अपने पास से सीआईडी को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते, वह इस को अपने पास रखने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. जानकारी यहां तक भी है कि अगर सीआईडी उन के पास से जाती है तो वह गृह विभाग को छोड़ सकते हैं.
पिछली सरकार में भी दिखे थे विज के तेवर
आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भी सरकार के द्वारा किए फैसलों पर एतराज या कहें सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं. यहां तक कि 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई तो उस दौरान मंत्री पद का शपथ उन को पांचवें नंबर पर दिलाने पर भी वह कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं. वहीं मंत्री पद के बाद मिले विभागों को लेकर भी विज ज्यादा खुश नहीं थे.
इस सरकार में अनिल विज को मिली है पावर
अब बीजेपी और मनोहर सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और इस कार्यकाल में विज को को फुल पावर मिली है. गृह विभाग उंनके पास है, लेकिन अब सीआईडी को लेकर खीचतान मची हुई है. जहां सीएमओ की ओर से सीआईडी को अलग विभाग बनाने के लिए तैयारी चल रही है तो वहीं अनिल विज ने भी सारा मामला हाईकमान के संज्ञान में ला दिया है और फैसला भी भाजपा हाईकमान पर छोड़ दिया है.
खींचतान पर टिकी प्रदेश की निगाहें
इस सब के बाद प्रदेश की जनता के साथ साथ अधिकारियों की भी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर जीत किस की होती है . जीत से मतलब है आखिर सीआईडी अनिल विज के पास ही रहता है या फिर मुख्यमंत्री मनोहरलाल इसे अपने पास रख लेते हैं .
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