सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खट्टर सरकार पर हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप

सरकार ने हरियाणा के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है- किरण चौधरी हरियाणा लैंड प्रिजर्वेशन संशोधित बिल का विपक्ष ने किया विरोध- किरण चौधरी बिल के माध्यम से सरकार बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है- किरण चौधरी

Published : Feb 27, 2019, 6:15 PM IST

सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

चंडीगढ़: सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने खट्टर सरकार को कई मोर्चे पर घेरा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरण चौधरी ने कहा कि ये सरकार 585 जमीन को डी नोटिफाई करने के चक्कर में है. लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सरकार ने हरियाणा के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा लैंड प्रिजर्वेशन संशोधित बिल जो सरकार सदन में लाई उसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया.

किरण चौधरी ने दावा किया कि इस बिल के माध्यम से सरकार बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है. अरावली इको सेंसिटीवीटी जोन है. अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं.उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं को पनपाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है.

देखिए संवाददाता अभिषेक तक्षक के साथ लीडर किरण चौधरी के साथ खास बातचीत.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण चौधरी ने कहा कि ये एनसीजेड जोन था. लेकिन सरकार ने एंटी इन्वायरनमेंट फैसला लिया है. ये जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी. हमारे समय में हरियाणा में 7 फीसदी फॉरेस्ट लैंड था, लेकिन अब सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जिस वजह से फॉरेस्ट लैंड खत्म होता जा रहा है.

देखिए संवाददाता अभिषेक तक्षक के साथ लीडर किरण चौधरी के साथ खास बातचीत.

Intro:चंडीगढ़ ।।
*किरण चौधरी कर रही है प्रेसवार्ता*
*विधान सभा प्रेस गैलरी में कर रही है प्रेसवार्ता*
ये सरकार 585 जमीन को डी नोटिफाई करने के चक्कर मे है
दुर्भाग्य की बात है सरकार ने हरियाणा के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है ।
हरियाणा लैंड प्रिजर्वेशन स शोधित बिल जो सरकार सदन में लाई उसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया ।
इस बिल के माद्यम से सरकार बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है ।।
अरावली इको सेसिटीवीटी जॉन है । अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते है ।
भूमाफिया को पनपाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है
यह एनसीजेड जॉन था लेकिन सरकार ने एंटी इन्वायरनमेंट फैसला लिया है
यह जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेशो के बाद फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी ।
हरियाणा में 7 फीसदी हमारे समय में फारेस्ट लेंड था लेकिन अब सड़के चौड़ी हो रही जिस वजह से वह फारेस्ट लैंड खत्म होता जा रहा है ।

Body:चंडीगढ़ ।।
*किरण चौधरी कर रही है प्रेसवार्ता*
*विधान सभा प्रेस गैलरी में कर रही है प्रेसवार्ता*
ये सरकार 585 जमीन को डी नोटिफाई करने के चक्कर मे है
दुर्भाग्य की बात है सरकार ने हरियाणा के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है ।
हरियाणा लैंड प्रिजर्वेशन स शोधित बिल जो सरकार सदन में लाई उसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया ।
इस बिल के माद्यम से सरकार बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है ।।
अरावली इको सेसिटीवीटी जॉन है । अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते है ।
भूमाफिया को पनपाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है
यह एनसीजेड जॉन था लेकिन सरकार ने एंटी इन्वायरनमेंट फैसला लिया है
यह जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेशो के बाद फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी ।
हरियाणा में 7 फीसदी हमारे समय में फारेस्ट लेंड था लेकिन अब सड़के चौड़ी हो रही जिस वजह से वह फारेस्ट लैंड खत्म होता जा रहा है ।

Conclusion:चंडीगढ़ ।।
*किरण चौधरी कर रही है प्रेसवार्ता*
*विधान सभा प्रेस गैलरी में कर रही है प्रेसवार्ता*
ये सरकार 585 जमीन को डी नोटिफाई करने के चक्कर मे है
दुर्भाग्य की बात है सरकार ने हरियाणा के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है ।
हरियाणा लैंड प्रिजर्वेशन स शोधित बिल जो सरकार सदन में लाई उसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया ।
इस बिल के माद्यम से सरकार बिल्डर्स को फायदा पहुंचाना चाहती है ।।
अरावली इको सेसिटीवीटी जॉन है । अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते है ।
भूमाफिया को पनपाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है
यह एनसीजेड जॉन था लेकिन सरकार ने एंटी इन्वायरनमेंट फैसला लिया है
यह जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेशो के बाद फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी ।
हरियाणा में 7 फीसदी हमारे समय में फारेस्ट लेंड था लेकिन अब सड़के चौड़ी हो रही जिस वजह से वह फारेस्ट लैंड खत्म होता जा रहा है ।

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