चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान विधानसभा के हिस्से पर पंजाब के कब्जे का मुद्दा उठा गया. जिसमें संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रस्ताव रखा की हरियाणा विधानसभा परिसर में बंटवारे के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला है.
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हरियाणा को विधानसभा परिसर का अपना पूरा हिस्सा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. प्रस्ताव के अनुसार इमारत का कुल क्षेत्रफल 66,430 स्क्वायर फीट है. जिसमें से 30,890 स्क्वायर फीट पंजाब विधानसभा सचिवालय को दिया गया है, जबकि 10,910 स्क्वायर फीट हिस्सा पंजाब विधान परिषद सचिवालय को दिया गया और 24,630 स्क्वायर फीट हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया है.
प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि बेसमेंट कक्ष संख्या 23, 24, 25 और 26 कमरे हरियाणा के हिस्से में आए थे लेकिन कमरा नंबर 23 और 26 आज भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं. इसके इलावा ग्राउंड फ्लोर पर कमरा नंबर 27,28,29 और 30 जो हरियाणा के हिस्से में आए थे उन पर भी पंजाब का कब्जा है. इसे लेकर पंजाब विधानसभा से हरियाणा विधानसभा का हिस्सा खाली करने की मांग की गई है.
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वहीं पहली मंजिल पर कमरा नंबर 100 से लेकर 104, 106 से लेकर 113 हरियाणा के हिस्से में थे जो आज भी पंजाब के कब्जे में हैं. दूसरी मंजिल पर हरियाणा के हिस्से के कमरा नंबर 154,155,156,158,159 और 160 भी पंजाब विधानसभा के पास हैं.
सदन में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि हरियाण के हिस्से के कुल 20 कमरों पर पंजाब का अवैध कब्जा है. प्रस्ताव में पंजाब से अनुरोध किया गया है कि हरियाणा का हिस्सा खाली किया जाए.
