ETV Bharat / state

डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से अधिक प्लाट लिए जाने का मामला, कोर्ट ने कमेटी गठित कर जांच के दिए आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुडा के डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से ज्यादा प्लाट दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें रिटायर्ड सेशन जज को कमेटी में शामिल कर जांच शुरु करने के आदेश जारी किए गए हैं.

पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट
author img

By

Published : Mar 11, 2019, 8:49 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) के डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से ज्यादा प्लाट लिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से की जा रही करवाई को नाकाफी बताता. कोर्ट ने अब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी के गठित किए जाने के आदेश दिए हैं.


इस कमेटी में पंजाब के रिटायर्ड सेशन जज समेत एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा. इनके नामों पर हाईकोर्ट अगली सुनवाई पर गौर करेगा.


जस्टिस दया चौधरी ने केटेगरी में बदलाव कर की गई गड़बड़ियों से जुड़ी 892 फाइलों की जांच अब इस कमेटी से करवाए जाने के आदेश दिए हैं. वहीं हाईकोर्ट ने कमेटी में किसे शामिल किया जाए उनके नामों के सुझाव भी सभी पक्षों से मांगें हैं, जिससे अगली सुनवाई पर कमेटी का गठन कर जांच शुरू करवा दी जाए.


सुनवाई के दौरान एक बार फिर याचिकाकर्ता के वकील ने पूरे मामले में रसूखदारों को बचाने के सरकार पर आरोप लगाए हैं. इससे पहले हाई कोर्ट को बताया गया था कि डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से ज्यादा प्लाट की अलॉटमेंट जिनमें केटेगरी में बदलाव कर गड़बड़ियां की गई हैं.


इससे जुड़ी 892 फाइलों में से कुछ की जांच करने के बाद सामने आया है कि केटेगरी में बदलाव करने पर हुडा ने स्क्रूटनी में कोई आपत्ति नहीं उठाई. कई में नाम बदले गए हैं और कुछ के पन्ने गायब किए गए हैं. हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार और हुडा से जवाब मांगा है.


हाई कोर्ट को बताया गया था कि इनमें से कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मामलों की जांच कर रहे एएसआई ने जब इस बारे में हुडा से जानकारी मांगी तो अभी तक हुडा की ओर से नहीं दी गई है. सेठी ने आरोप लगाया है कि ऐसा कर सरकार और हुडा इस मामले में रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है.

चंडीगढ़: हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) के डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से ज्यादा प्लाट लिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से की जा रही करवाई को नाकाफी बताता. कोर्ट ने अब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी के गठित किए जाने के आदेश दिए हैं.


इस कमेटी में पंजाब के रिटायर्ड सेशन जज समेत एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा. इनके नामों पर हाईकोर्ट अगली सुनवाई पर गौर करेगा.


जस्टिस दया चौधरी ने केटेगरी में बदलाव कर की गई गड़बड़ियों से जुड़ी 892 फाइलों की जांच अब इस कमेटी से करवाए जाने के आदेश दिए हैं. वहीं हाईकोर्ट ने कमेटी में किसे शामिल किया जाए उनके नामों के सुझाव भी सभी पक्षों से मांगें हैं, जिससे अगली सुनवाई पर कमेटी का गठन कर जांच शुरू करवा दी जाए.


सुनवाई के दौरान एक बार फिर याचिकाकर्ता के वकील ने पूरे मामले में रसूखदारों को बचाने के सरकार पर आरोप लगाए हैं. इससे पहले हाई कोर्ट को बताया गया था कि डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से ज्यादा प्लाट की अलॉटमेंट जिनमें केटेगरी में बदलाव कर गड़बड़ियां की गई हैं.


इससे जुड़ी 892 फाइलों में से कुछ की जांच करने के बाद सामने आया है कि केटेगरी में बदलाव करने पर हुडा ने स्क्रूटनी में कोई आपत्ति नहीं उठाई. कई में नाम बदले गए हैं और कुछ के पन्ने गायब किए गए हैं. हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार और हुडा से जवाब मांगा है.


हाई कोर्ट को बताया गया था कि इनमें से कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मामलों की जांच कर रहे एएसआई ने जब इस बारे में हुडा से जानकारी मांगी तो अभी तक हुडा की ओर से नहीं दी गई है. सेठी ने आरोप लगाया है कि ऐसा कर सरकार और हुडा इस मामले में रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है.

Intro:डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से अधिक प्लाट लिए जाने के मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अगुवाइ में कमेटी गठित


Body:

हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) के डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से अधिक प्लाट लिए जाने के मामले में सरकार द्वारा की जा रही करवाई को नाकाफी बताते हुए हाई कोर्ट ने अब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में जाँच कमेटी के गठित किये जाने के आदेश दे दिए हैं  इस कमेटी में पंजाब के रिटायर्ड सेशन जज सहित एक रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी को भी शामिल किया जायेगा इनके नामों पर हाई कोर्ट अगली सुनवाई पर गौर करेगी 

जस्टिस दया चौधरी ने  केटेगरी में बदलाव कर गड़बड़ियों की गई हैं से जुडी 892 फाइलों की जाँच अब इस कमेटी से करवाए जाने के आदेश दिए हैं  वहीँ हाईकोर्ट ने कमेटी में किसे शामिल किया जाये उनके नामों के सुझाव भी सभी पक्षों से मांगे हैं  तांकि अगली सुनवाई पर कमेटी का गठन कर जाँच शुरू करवा दी जाये  सुनवाई के दौरान एक बार फिर याचिकाकर्ता के वकील ने पुरे मामले में रसूखदारों को बचाने के सरकार पर आरोप लगाए हैं  इससे पहले हाई कोर्ट को बताया गया था कि डिस्क्रिशनरी कोटे के तहत एक ही परिवार में एक से अधिक प्लाट की अलॉटमेंट जिनमे केटेगरी में बदलाव कर गड़बड़ियों की गई हैं से जुडी 892 फाइलों में से कुछ की जाँच करने के बाद सामने आया है कि केटेगरी में बदलाव करने पर हुडा ने स्क्रूटनी में कोई आपत्ति नहीं उठाई। कई में नाम बदले गए हैं और कुछ के पन्ने गायब किये गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार और हुडा से जवाब मांग लिया है।

हाई कोर्ट को बताया गया था कि इनमे से कई मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, लेकिन मामलों की जाँच कर रहे ए.एस.आई. ने जब इस बारे में हुडा आगे जानकारी मांगी तो वह अभी तक हुडा की ओर से नहीं दी गई है। सेठी ने आरोप लगाया है कि ऐसा कर सरकार और हुडा इस मामले में रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है। 


बाइट
एच् एस सेठी
वकील


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.