हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार द्वारा दुनिया को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हर संभव आपदा राहत देने से ‘वसुधैव कुटुम्बकम की सोच और व्यापक हो जाती है. सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल और कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया है. कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा राज्य सरकार के प्रति व्यक्त विश्वास और धैर्य की सराहना करता हूं. कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूरक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई.
डी.बी.टी. सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व, मेरा पानी-मेरी विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जन सहायक एम-गवर्नेंस पहल, ई-खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलुओं ने ‘सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास‘ और ‘हरियाणा एक, हरियाणवी एक‘ के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है. सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अक्तूबर, 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध कराई. आने वाले दिनों में पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी.
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो वैश्विक EV30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करता है. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 शुरू की. इस नीति में ई-मोबिलिटी के लिए ‘एंड-टू-एंड इकोसिस्टम के निर्माण पर विशेष बल दिया गया.
बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने क्या कहा:
- नागरिकों को सेवाओं की ‘पेपरलेस‘ और ‘फेसलेस‘ प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)एक अनूठी ई-गवर्नेंस स्कीम लागू की.
- सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पी.पी.पी. के दायरे का और विस्तार करने का लक्ष्य
- सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, वर्ष 2022 के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 1,303 छापे मारे. इन छापों के परिणामस्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया
- हमारा प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये और इससे अधिक करने के उद्देश्य से ’मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ शुरू की गई
- अभी तक 3.35 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से कम
- गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना‘ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली
- इस योजना के तहत कुल 68,257 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 904 आवेदन प्रक्रियाधीन
- अभी तक 17,466 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और सब्सिडी राशि के रूप में 27.32 करोड़ रुपये जारी किए गए
- हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने ‘सांझी डेयरी‘ स्कीम शुरू की और ग्राम स्तर तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 ‘हरहित रिटेल‘ आउटलेट खोले
- निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत जनवरी 2023 तक 1.6 लाख लोगों की जांच की गई और लगभग 15 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है
- सरकार ने 21 नवम्बर, 2022 को चिरायु योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों अर्थात्
- 1.80 लाख रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना, अब तक चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए
- अप्रैल, 2022 में इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था, इसके बाद अगस्त, 2022 में पिछड़ा वर्ग और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई.
- जनवरी, 2023 तक 3.63 लाख एससी प्रमाण पत्र, 1.86 लाख बीसी प्रमाण पत्र और 2.34 लाख आय प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए आवेदक को जारी किए गए.
