चंडीगढ़: मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए तीन पुरस्कारों के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई है. उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. विजेताओं को कैश रिवॉर्ड, प्रमाण पत्र और स्क्रोल दिया जाएगा. इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा. एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक, 10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उत्तम सेवा पदक दिए जाएंगे.
इसके अलावा विधवा महिलाओं की पेंशन के लिए सालाना आय की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 की गई है. 60 साल तक विधवा पेंशन रहेगी. इसके बाद बुढ़ापा सम्मान पेंशन में इसकी तब्दीली हो जाएगी. हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28 ए को शामिल किया गया है. पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे.
कैबिनेट की बैठक में हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी मिली है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को स्वीकृति दी गई है. इस योजना से सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका का अवसर मिलेगा. इससे ग्राम पंचायत का राजस्व भी बढ़ेगा.
7 जातियां, जिनमें अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिख, डेरी, थोरी, तुरी शामिल है. इनको केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया है. हरियाणा में भी इन सभी जातियों को समान लाभ मिलेगा. जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है. गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ दिया जाएगा. हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है. नए संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपये तक दिए जाएंगे.
