चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिन्हें अपने दफ्तरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, उनकी समस्याओं को समझते हुए नई योजना को तैयार करने के आदेश दिए गए हैं. इस योजना का उद्देश्य ऐसे सभी लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करना है. इन घरों के निर्माण से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी.
औद्योगिक इकाइयों को भी बनाने होंगे घर
हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने, उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों पर आवास के लिए 10 प्रतिशत एफएआर की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, ताकि उद्यमी उद्योग परिसर के भीतर ही अपने श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें.
इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक भूखंडों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा.
50,000 घर किए जाएंगे तैयार
गौरतलब है कि शहरों में काम करने के लिए आस-पास के इलाकों से आने वाले सभी लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे.
इस योजना के अनुसार ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूर-दराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन्हें ये घर फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड आधार पर दिए जाएंगे. ये योजना बायबैक विकल्प के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें किसी भी समय मालिक के पास घर सरकार को वापस बेचने का विकल्प होगा.
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