चंडीगढ़: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 'एसोसिएशन ऑफ हरियाणावी इन ऑस्ट्रेलिया' के पदाधिकारियों व विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से उद्योगपतियों की हर संभव मदद की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों से कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए कानून व्यवस्था और मैन पावर से संबंधित कोई भी परेशानी उनको नहीं आएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से भी हरियाणा निवेश के लिहाज से एक बेहतर स्थान है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार नई तकनीक पर बल दे रही है, जिसमें एनर्जी सेविंग इकाइयां और पर्यावरण सरंक्षित इकाइयों को स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है. इस संबंध में ऐसी इकाइयों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट भी राज्य सरकार की ओर से दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 तैयार की गई है, जिसमें सर्वात्तम प्रोत्साहन की पेशकश की गई है.
उन्होंने कहा कि पहले यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि मारूति अपना तीसरा प्लांट हरियाणा से बाहर स्थापित करने जा रही है, लेकिन अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपना तीसरा प्लांट हरियाणा के खरखौदा में लगा रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने राज्य में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर 36 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए हैं, जो निवेश आकर्षित करने के केंद्र हैं.
अनिल विज ने कहा कि, इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों पर जोर देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत केंद्रित डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है. इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि लगभग पूरा राज्य दो फ्रेट कॉरिडोर-दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एसेआईसी) के प्रभाव क्षेत्र में आता है, जो इसके मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे, आकर्षक औद्योगिक नीतियों और गतिशील नेतृत्व को ओर अधिक सुविधाजनक बनाता है.
उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तेजी से आर्थिक विकास देखा है और हमारे एमएसएमई इस विकास में सबसे आगे रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 9.7 लाख एमएसएमई एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. हरियाणा ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, राज्य डेटा केंद्र नीति 2021, एमएसएमई नीति 2019 और हमारी नवीनतम आत्म निर्भर वस्त्र नीति जैसी क्षेत्रीय नीतियां भी पेश की है.
अनिल ने कहा कि वे अंबाला से 6 बार विधायक चुने गए हैं और वर्तमान हरियाणा सरकार ने उन्हें गृह और स्वास्थ्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए विभाग हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि वे देश व प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते रहें. उन्होंने कहा कि आज उन्हें इस बैठक में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है.
इस बैठक के दौरान अनिल विज ने लेजिस्लेटिव एसेंम्बली के सदस्य रे-विलियम्स, हिल शायर काउंसिल के काउंसिलर रीना जेठी, आस्ट्रेलिया में हरियाणवी एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवा सिंह, ऑस्ट्रेलिया के शारीरिक शिक्षा के निदेशक केविन कैलिंको, ईसीए ग्रुप के निदेशक रूपेश सिंह, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन इन हिंदी के निदेशक हेमंत बब्बर से भी मुलाकात की.
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