चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सूबे के हर जिले में स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स (Haryana Special Cow Protection Task Force) के गठन की अधिसूचना जारी की है. इसके अलावा प्रदेश स्तर पर विशेष गो संरक्षण टास्क फोर्स कमेटी (Haryana Cow Protection Task Force Committee) का भी गठन किया जाएगा. हर जिले में गो संरक्षण टास्क फोर्स पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी.
इसका काम राज्य में आवारा घूम रहे गोवंश के पुनर्वास की व्यवस्था करना होगा. राज्य स्तर पर गठित होने वाली गो संरक्षण समिति में 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा हर जिले में गठित होने वाली टास्क फोर्स में 11 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे. इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था. अब इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा.
इस टास्क फोर्स में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य शामिल होंगे, जिनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी, गौ-सेवा आयोग, गौ-रक्षक समितियों के सदस्य और 5 गौ-सेवक शामिल होंगे.
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टास्क फोर्स बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्यभर में मुखबिरों और उनके खुफिया नेटवर्क के माध्यम से मवेशियों की तस्करी और गौकशी के बारे में जानकारी जुटाना और मुखबिरों से मिली जानकारी के बाद अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करना है. टास्क फोर्स से पहले हरियाणा सरकार गौ-संवर्धन एक्ट भी लागू कर चुकी है. इसके तहत गौ-तस्करी के मामले में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. स्टेट लेवल पर गौसेवा आयोग के चेयरमैन के नेतृत्व में काम करेंगी.
