चंडीगढ़: जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार अब जेलों में बंद कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, ताकि उन पर लोगों का भरोसा बढ़े और वो आत्मनिर्भर बन समाज का हिस्सा बन सकें. इसके लिए जेल सुधारों की दिशा में अनूठी पहल करते हुए प्रदेश में 11 स्थानों पर जेलों की जमीन पर पेट्रोल पंप (petrol pumps in haryana jails) खोलने का प्रस्ताव है. इसकी शुरुआत 31 मई को कुरुक्षेत्र जेल में फिलिंग स्टेशन खोलकर की जाएगी.
कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा. इन जेल फिलिंग स्टेशनों के लिए पहले जेलर कैदियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे. इसके बाद कैदियों के काम और व्यवहार के आधार पर डयूटी रोटेट की जाएगी. जेल मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र जेल में फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन के बाद 10 अन्य स्थानों पर जेल फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे. जिनमें अंबाला, यमुनानगर, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, जींद तथा हिसार में दो स्थान शामिल हैं.
रणजीत चौटाला (ranjit chautala cabinet minister haryana) ने कहा कि योजना का उद्देश्य कैदियों को भी आम समाज का हिस्सा बनाना है. उन्होंने कहा कि जब लोग इन फिलिंग स्टेशनों पर तेल भरवाने आएंगे, तो देखेंगे कि कैदी भी आम जनमानस की तरह काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अन्य कैदियों को भी संदेश देना है कि वो भी अपने व्यवहार में बदलाव लाएं. हरियाणा में बिजली की कमी पर रणजीत चौटाला ने कहा कि गर्मी के बावजूद 1 मई के बाद शहरी क्षेत्र में कोई कट नहीं लगा.
उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी कारणों के चलते कुछ कट लगाने पड़ते हैं. अडानी ग्रुप से 500 मेगावॉट बिजली मिलनी शुरू हो गई है. इसके अलावा, 600 मेगावॉट अगले सप्ताह तक मिलने की संभावना है. बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज 26 मई तक सभी संसाधनों से 2050 मेगावॉट बिजली उपलब्ध है. इसके अलावा, राज्य ने 7168 मेगावॉट बिजली की मांग थी, जिसमें से 6246 मेगावॉट यानी 1499 लाख यूनिट की आपूर्ति की गई, जो गत वर्ष की तुलना में 10.38 प्रतिशत अधिक रही.
नासिक में 3000 मेगावॉट प्लांट के बारे पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बिजली मंत्री ने कहा कि नासिक की ईकाई को खरीदने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है. बिजली मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2000 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली के प्रबन्ध में किये गए हैं, जिनमें से अडानी ग्रुप से 600 मेगावॉट, खेदड़ की दूसरी इकाई से 600 मेगावॉट 30 जून तक, मध्यम अवधि बिजली खरीद समझौते के तहत 19 जून तक छत्तीसगढ़ से 350 मेगावॉट व मध्य प्रदेश से 150 मेगावॉट तथा 300 मेगावॉट की बैंकिंग व्यवस्था शामिल है.
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