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अबतक हरियाणा सरकार ने खरीदी 50 लाख से ज्यादा टन गेंहू, इतने किसानों को मिली पेमेंट

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Published : Apr 18, 2021, 8:21 PM IST

हरियाणा सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अबतक सरकार ने 50 लाख टन से ज्यादा गेहूं की फसल की खरीद की है.

Haryana Government rabi crop procurement detail
अबतक हरियाणा सरकार ने खरीदी 50 लाख से ज्यादा टन गेंहू

चंडीगढ़: 1 अप्रैल से शुरू हुई रबी खरीद सीजन के दौरान रविवार तक कुल 50.71 लाख टन गेहूं की आमद मंडियों में हो चुकी है, जिसमें से कुल 44.96 लाख टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,62,918 किसानों के 5,00,236 जे-फॉर्म बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 17 अप्रैल, 2021 तक 1214.94 करोड़ रुपये की अदायगी सीधे किसानों के खातों में की जा चुकी है.

प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधितों को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडियों में गेहूं जमा न हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न आए. इसके अतिरिक्त, मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटि लगाई है ताकि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो.

फिलहाल सरसों की खरीद का आंकड़ा सरकार की तरफ से अभी जारी नहीं किया जा रहा. मंडियों में सरसों की खरीद एमएसपी से कहीं ज्यादा हो रही है. हालांकि सरकार की तरफ से भी पीडीएस में वितरित करने के लिए सरसों की खरीद की जाती है. ऐसे में सरकार की तरफ से अगर खरीद नहीं की जाती है तो आने वाले समय में बाजार से और भी महंगे दामों पर सरसों की खरीद करनी पड़ सकती है.

चंडीगढ़: 1 अप्रैल से शुरू हुई रबी खरीद सीजन के दौरान रविवार तक कुल 50.71 लाख टन गेहूं की आमद मंडियों में हो चुकी है, जिसमें से कुल 44.96 लाख टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,62,918 किसानों के 5,00,236 जे-फॉर्म बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 17 अप्रैल, 2021 तक 1214.94 करोड़ रुपये की अदायगी सीधे किसानों के खातों में की जा चुकी है.

प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधितों को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडियों में गेहूं जमा न हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न आए. इसके अतिरिक्त, मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटि लगाई है ताकि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो.

फिलहाल सरसों की खरीद का आंकड़ा सरकार की तरफ से अभी जारी नहीं किया जा रहा. मंडियों में सरसों की खरीद एमएसपी से कहीं ज्यादा हो रही है. हालांकि सरकार की तरफ से भी पीडीएस में वितरित करने के लिए सरसों की खरीद की जाती है. ऐसे में सरकार की तरफ से अगर खरीद नहीं की जाती है तो आने वाले समय में बाजार से और भी महंगे दामों पर सरसों की खरीद करनी पड़ सकती है.

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