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हरियाणा सरकार ने बनाया दूसरा लॉ कमीशन, हाईकोर्ट के पूर्व जज होंगे चेयरपर्सन - haryana law commission former judge harjinder singh bhalla

हरियाणा प्रदेश में दूसरे लॉ कमीशन का गठन कर दिया है. सरकार ने जानकारी दी कि इसके चेयरपर्सन और 2 स्थाई सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana highcourt) के पूर्व न्यायधीश हरजिंदर सिंह भल्ला को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है.

Haryana government constitutes second law commission
Haryana government constitutes second law commission
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Published : May 29, 2021, 6:40 AM IST

Updated : May 29, 2021, 7:02 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दूसरा लॉ कमीशन (haryana law commission) गठित कर दिया है. लॉ कमीशन के लिए सरकार की ओर से नियुक्तियां भी कर दी गई हैं. ओडिशा हाईकोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश हरजिंदर सिंह भल्ला को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है.

Haryana government constitutes second law commission
हरियाणा सरकार ने बनाया दूसरा लॉ कमीशन.

ये भी पढे़ं- बेरोजगारी में टॉप पर हरियाणा, ये लॉकडाउन का असर या सरकार की नाकामी?

मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे लॉ कमीशन में 2 और सदस्यों की नियुक्तियां भी की गई हैं. इसमें कमल कांत और मुकेश गर्ग का नाम शामिल है. इन दोनों को लॉ कमीशन के स्थाई सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया गया है.

क्या होता लॉ कमीशन?

कानून संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती हैं. इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं. स्वतन्त्र भारत में अब तक 21 विधि आयोग बन चुके हैं. 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक रहा और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष रहे.

Haryana government constitutes second law commission
हरियाणा सरकार ने बनाया दूसरा लॉ कमीशन.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दूसरा लॉ कमीशन (haryana law commission) गठित कर दिया है. लॉ कमीशन के लिए सरकार की ओर से नियुक्तियां भी कर दी गई हैं. ओडिशा हाईकोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश हरजिंदर सिंह भल्ला को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है.

Haryana government constitutes second law commission
हरियाणा सरकार ने बनाया दूसरा लॉ कमीशन.

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मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे लॉ कमीशन में 2 और सदस्यों की नियुक्तियां भी की गई हैं. इसमें कमल कांत और मुकेश गर्ग का नाम शामिल है. इन दोनों को लॉ कमीशन के स्थाई सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया गया है.

क्या होता लॉ कमीशन?

कानून संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती हैं. इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं. स्वतन्त्र भारत में अब तक 21 विधि आयोग बन चुके हैं. 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक रहा और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष रहे.

Haryana government constitutes second law commission
हरियाणा सरकार ने बनाया दूसरा लॉ कमीशन.
Last Updated : May 29, 2021, 7:02 AM IST
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