बड़ा फैसला: भीम अवॉर्डियों को 5 हजार रुपये मासिक देगी सरकार, अन्य अवॉर्डियों का मानदेय बढ़ाया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सुशासन दिवस के मौके पर कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी. एस. ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के भीम अवॉर्ड तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी की है. 1 जनवरी 2021 से भीम अवॉर्ड विजेता खिलाड़ियों को हर महीने पांच हजार रुपये मानदेय मिलेगा. पहले उन्हें कोई राशि नहीं मिलती थी,

वहीं अब तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को 20 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा. इससे तीन खिलाड़ियों को फायदा होगा. अर्जुन अवॉर्ड, द्रोणाचार्य अवॉर्ड और ध्यानचंद अवॉर्ड विजेताओं का मानदेय पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये महीना कर दिया गया है. इससे 80 अर्जुन अवॉर्डी, 15 द्रोणाचार्य और 9 ध्यानचंद अवॉर्डी लाभान्वित होंगे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को ये सम्मान प्रदान किया है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुशी जाहिर की है. संदीप सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री की इस घोषणा से खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है. ये घोषणा प्रदेश में खेलों को और मजबूती देने का काम करेगी.

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना

मुख्यमंत्री ने बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की. इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी. योजना के तहत 20 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्जियां ( टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिण्डी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पतागोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 4 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद) हैं. योजना के तहत फसलों की आश्वस्त राशि 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जियों और मसालों और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ होगी. इसमें किसान का योगदान/ हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा.

हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना

मुख्यमंत्री ने हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की घोषणा की. इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा एवं तकनीकी कोर्स सहित उच्चत्तर शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा, ताकि वो चिंता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सकें.

वित्त विभाग द्वारा सृजित किए जा रहे क्रेडिट गारंटी निधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण 7.5 प्रतिशत दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा. विद्यार्थियों द्वारा बाद में ऋण का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में उपरोक्त निधि का उपयोग बैकों को ऋण के पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाएगा.

ऑनलाइन मिलगा सीएलयू, पोर्टल का हुआ उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया. 1 जनवरी, 2021 से सभी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) ऑनलाइन दिए जाएंगे. नागरिक को कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा और अगर 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो उस स्थि‌ति में 30 दिनों के बाद सीएलयू की डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी.

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा डीम्ड एसीपी

मनोहर लाल ने घोषणा की कि अब सरकारी कर्मचारियों को डीम्ड सुनिश्चित करियर प्रगति (डीम्ड एसीपी) प्रदान किया जाएगा. अब एचआरएमएस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कर्मचारी को नियमों के अनुसार जो भी एसीपी पे स्केल मिलना है और अगर देय तिथि के तीन महीने के अंदर-अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके डीम्ड ग्रांट ऑफ एसीपी पे स्केल के आदेश जारी ‌कर दिए जाएंगे.

भारत बिल भुगतान प्रणाली

मुख्यमंत्री ने भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस के माध्यम से पानी और सीवर बिल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया. इससे अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नेटबैं‌किंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा डिजिटल वॉलेट जैसे गुगल-पे, भीम ऐप के माध्यम से भी उपभोक्ताओं से डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाएगा.

नि:शुल्क पासपोर्ट योजना

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट ‌अभिभाषण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना के तहत आज 5 विद्यार्थियों को पासपोर्ट वितरित किए. इस योजना का उद्देश्य भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्‍ध करवाने के बारे जागरूक करना है.

स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना के तहत, मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 81 गांवों के 5437 लाभार्थियों को स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) वितरित की. पांच जिलों के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और उन्हें मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

म्हारा गांव-जगमग गांव योजना

मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 202 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की घोषणा की. इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली पाने वाले गांवों की संख्या 5080 हो जाएगी.