चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20 हजार करोड़ रुपये के कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से के 761 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है.
डिप्टी सीएम ने बताया कि सोमवार को उन्होंने वर्चुअली केंद्र सरकार की 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया था. जिसमें नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.
हरियाणा के 761 करोड़ रुपये जारी
चौटाला ने बताया कि उन्होंने कल ही बैठक के दौरान केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि करीब 20 हजार करोड़ रुपये की राशि इस समय कंपनसेशन फंड में पड़ी है उसे भी तुरंत राज्यों को दिया जाए. उन्होंने बताया कि अपने वादे पर अमल करते हुए वित्त मंत्री ने कंपनसेशन फंड को सभी राज्यों में आवंटित कर दिया. इसमें हरियाणा के हिस्से का 761 करोड़ रुपए भी जारी हो गया है.
उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है. जिसमें जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 बी लिंक किए जाएंगे. उन्होंने जानकारी दी कि परिषद ने 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न को वैकल्पिक बनाया है.
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उपमुख्यमंत्री चौटाला ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से ये भी कहा कि हरियाणा के जीएसटी का इस वर्ष का काफी कंपनसेशन बकाया है जिसको भी जल्द से जल्द देने के उपाय किए जाएं. उन्होंने बताया कि परिषद की चेयरपर्सन से ये भी अनुरोध किया कि अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस को पांच की अवधि के बाद 3 या 5 वर्ष की अवधि निर्धारित करके भविष्य में भी चालू रखने की मांग की है.
